जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून (Fruit Crop Insurance Scheme) २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण (Banana Crop Insurance) घेतले. यात एक अर्जाद्वारे चार हेक्टरपर्यंतच एक शेतकरी आपल्या केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेऊ शकत होता. या अटीमुळे चार हेक्टरवर विमा संरक्षण घेतलेले सुमारे ३६९ शेतकरी परताव्यांपासून वंचित आहेत.

फळ पीकविमा योजना राबविताना विमा कंपनीसह शासनाने विविध निकष जारी केले होते. त्यात एक शेतकरी एका अर्जाद्वारे चार हेक्टरपर्यंतच आपल्या केळी पिकासाठी संरक्षण घेऊ शकतो, असे म्हटले होते.

परंतु अनावधानाने किंवा इतर तांत्रिक कारणांनी सुमारे १६५० शेतकऱ्यांनी चार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी विमा हप्ता भरला. अर्ज ऑनलाईन शासनाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले. यात पात्र विमाधारकांना परतावे मिळाले. परंतु चार हेक्टरवर विमा संरक्षण घेतलेले शेतकरी परताव्यांपासून वंचित आहेत.

दरम्यान, चार हेक्टरवर विमा संरक्षण घेतलेल्या १२५० शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव विमा कंपनी व संबंधितांनी रद्द केले आहेत. चार हेक्टरवर विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त ३६९ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मान्य केले आहेत.

या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अंतिम कार्यवाहीसाठी कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांखिकी अधिकारी यांच्याकडे आहेत. हे प्रस्ताव मान्य झाले आहेत, परंतु त्यांना अनुदान व इतर प्रक्रिया रखडली आहे. या शेतकऱ्यांसाठी विमा परतावा अनुदान शासनाने जारी करावे व विमा कंपनीला त्याबाबत सूचित करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे .