नाशिक : राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियानाला (पीएम-कुसुम) गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, अशी माहिती ‘महाऊर्जा’चे (MahaUrja) विभागीय महाव्यवस्थापक हेमंत कुलकर्णी यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या कृषिपंप (Agriculture Pump) वीजजोडण्यांचे विद्युतीकरण सौरऊर्जेद्वारे (Solar Energy) करण्यासाठी शासनामार्फत गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसाह्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसाह्यातून विविध योजना राबवत आहे. राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२० नुसार सर्व शेतकऱ्‍यांना किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्‍चित वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषिपंप वीजजोडण्यांचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे ‘महाकृषी ऊर्जा’ अभियान जाहीर केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण-२०२० अंतर्गत प्रतिवर्षी १ लाख याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांत ५ लाख पारेषणविरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे.

ही योजना राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांत राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी म्हणून ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण-महाऊर्जा’मार्फत राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्‍यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे अनुदानापोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीने वीजजोडणी उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा १० टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा ५ टक्के असणार असून उर्वरित ६० टक्के/६५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.

‘महाऊर्जा’मार्फत स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल

पीएम-कुसुम योजना राबविण्यासाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टलवर विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करण्यासाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. सौर कृषिपंपांसाठी पुरवठादाराकडून ५ वर्षांसाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार करण्यात असून तक्रार नोंदणीसाठी टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सौरकृषिपंप बसविल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यास हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील, असेही कुलकर्णी यांनी कळविले आहे.