नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत रखडलेली कर्जमाफी (Farmer Loan Waive), महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील रखडपट्टी आणि सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी (Crop Damage Compensation) देणारी मदत या तीनही महत्त्वाच्या निर्णयांत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने शेतकऱ्यांची होलपट होत आहे. राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.

भाजप सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अटी आणि शर्थींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ घेईपर्यंत २०१९ मध्ये सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजना आणली. त्यामुळे या योजनेतील ८४१ शेतकऱ्यांची ७९१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली नाही.

हे शेतकरी दोन्ही योजनेत पात्र असूनही कर्जमाफीची रक्कम जास्त होत असल्याने महाविकास आघाडी सरकार आणि आता शिंदे-फडणवीस सरकारनेही हात आखडता घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत २४ लाख ८८ हजार शेतकरी कर्जखात्यांना १३ हजार ७०५ कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. तर २६३० शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोत्यासाठी १४ कोटी ८० लाख रुपये देण्यात आले.

तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २४२७ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात सांगण्यात आले आहे. या योजनेतील तब्बल सहा लाख ५६ हजार कर्जखात्यांना अजूनही कर्जमाफी दिलेली नाही. यासाठी सहकार विभागाने पाच हजार, ९७७ कोटी ४३ लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र ती मागणीही फाइलबंद करून ठेवण्यात आली आहे.

कर्जमुक्तीतील ९९ हजार शेतकरी प्रतीक्षेत

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील ३१ कोटी १५ लाख कर्जखात्यांची २० हजार ४८७ कोटी १३ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ तांत्रिक कारणे देऊन ९९ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी थांबविण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि ७७ हजार ७९३ कर्जखात्यांची पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफीही रखडली आहे. प्रोत्साहन अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील यादीची अजूनही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.

सततच्या पावसाच्या मदतीत दुजाभाव

राज्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात सरकारचा दुजाभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. ७६० कोटी रुपयांची मदत कुठल्याही निकषाशिवाय दिली ती केवळ राजकीय दबावापोटी. आता मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीकडे बोट दाखवून अर्थविभाग सततच्या पावसाच्या निकष ठरविण्याचे निर्देश देत आहे. राज्यातील शेतकरी पावसामुळे हवालदिल झाला असताना राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी ठराविक प्रदेशात मदत देत आहे.