पुणे ः शेतीसिंचनात (Agriculture Irrigation) मोकाट पद्धतीने नेमके किती पाणी पिकाला हवे असते आणि ठिबकपासून (Drip Irrigation) निश्चित किती पाणी द्यायला हवे, याविषयी राज्यभर शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा संभ्रम असल्याचे एका सर्वेक्षणातून आढळले आहे.

महात्मा फुले राहुरी विद्यापीठाच्या हवामान अद्ययावत शेती आणि पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. सुनील गोरंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जलशक्ती मंडळाचे अध्यक्ष व सिंचन अभ्यासक सतीश खाडे यांनी राज्यातील पावणे पाच हजार शेतकऱ्यांच्या मुलाखती गोळा गेल्या.

त्यातून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे ठिबक तंत्राच्या वापराबाबत काही धक्कादायक निष्कर्ष श्री. खाडे यांनी काढले आहेत. जागतिक अन्न सुरक्षिततेसाठी कृषी अभियांत्रिकीमधील संशोधन याविषयावर अलीकडेच तमिळनाडूमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत श्री. खाडे यांनी हे निष्कर्ष ठेवले.

‘महाराष्ट्रातील ठिबक सिंचनाच्या योग्य वापर तंत्राचा शोध’ या प्रबंधात निष्कर्षांची माहिती देण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे सर्वेक्षणातील कृषी पदवीधरांनादेखील पाण्याच्या निश्चित वापराविषयी माहिती नसल्याचे आढळून आले आहे. ८२ टक्के शेतकरी थेट भूगर्भातून पाण्याचा उपसा करीत सिंचनाची गरज भागवत असल्याचे आढळले.

५७ टक्के शेतकऱ्यांनी पाणी बचतीसाठी आपण ठिबक वापरत असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या पिकाला मोकाट पद्धतीने किती पाणी लागत होते, ठिबकने नेमके किती पाणी द्यावे लागते आणि किती दिली जाते याविषयी त्यांना काहीही माहिती नव्हती. ४३ टक्के शेतकऱ्यांनी आपण पाणी वाचविण्यासाठी नव्हे तर इतर कारणांसाठी ठिबक वापरत असल्याचे सांगितले.

श्री. खाडे म्हणाले की, ‘‘आमच्या सर्वेक्षणात एकाही शेतकऱ्याला त्याच्या पिकासाठी मोकाट पद्धतीने किंवा ठिबक तंत्राने किती पाण्याची गरज असते हे स्पष्ट करता आले नाही. यासाठी कृषी विस्ताराची किती मोठी वानवा आपल्याकडे आहे हे स्पष्ट होते. राज्यात पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, त्याचा किती वापर करायचा हेच शेतकऱ्यांना सांगण्यात आलेले नाही. त्यासाठी शेतकरी नव्हे; तर सरकारी यंत्रणाच जबाबदार आहेत.

सर्वेक्षणातील ३२ टक्के शेतकरी उसाला मुख्य पीक मानत होते. १२ टक्के शेतकरी फलोत्पादनाला महत्त्व देत होते. विशेष म्हणजे २३ टक्के शेतकऱ्यांनी आम्ही ठिबकचा वापर करताना व्यावसायिक सल्लागाराची मदत घेतल्याचे नमुद करीत होते. मात्र, या सल्लागारांकडेही पाण्याच्या निश्चित वापराची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही.’’

पाण्याची मागणी वाढत असताना पुरवठा कमी होत असल्यामुळे राज्यभर भूगर्भातील पाण्याचा उपसा वाढला आहे. यातून जमीन नापिकीचे संकट हळूहळू वाढत जाईल. अशा स्थितीत ठिबक तंत्र हेच शेती सिंचनासाठीचे उत्तम साधन असेल. मात्र, पाण्याच्या शास्त्रोक्त वापराची माहिती शेतकऱ्यांना पुरवली जात नसल्यामुळे ठिबक वापरूनदेखील पाण्याचा योग्य वापर होत नाही, असा निष्कर्ष या प्रबंधात काढण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी ठिबकद्वारे क्षेत्रनिहाय पाण्याची गरज, ठिबकचा आराखडा पुरवला पाहिजे. कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या ‘फुले इरिगेशन शेड्युलर’ सारखी भ्रमणध्वनीचलित उपयोजन (अॅप) प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहचायला हवी. याशिवाय ठिबक सामग्री उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वितरक, विक्रेत्यांमध्ये ठिबकमधील आराखडा व ठिबकचा प्रत्येक पिकासाठी काटेकोर वापर करायचा याची माहिती पुरवायला हवी.

प्रत्येक गावात ठिबकची माहिती देणारे व्यावसायिक सल्लागार उपलब्ध कसे होतील याविषयी शासनाने नियोजन करायला हवे. शासनाने अभियांत्रिकीचे शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सूक्ष्म सिंचन तंत्राला पुरेसे भारांकन द्यायला हवे, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी या प्रबंधात करण्यात आलेल्या आहेत.

(संपर्क ः सतीश खाडे ९८३४०४१९६७)

सर्वेक्षणातील शेतकरी असा करीत होते ठिबकचा वापर

- सल्लागाराच्या सांगण्या प्रमाणे ः २०.७३ टक्के

- इतरांकडून ऐकलेल्या पद्धतीप्रमाणे ः १४.३२ टक्के

- जमीन पूर्ण भिजेपर्यंत ः ४६.९ टक्के

- वीज उपलब्ध असेल तेव्हा ः ४.९९ टक्के

- ठिबक विक्रेत्याच्या सांगण्यानुसार ः १२.९ टक्के

- जमीन व हवामानाच्या स्थितीनुसार ः ०.०६ टक्के

राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमात ठिबक हवे

ठिबक तंत्राविषयी देशभर जागृती घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमात ठिबक विषयाचा समावेश हवा. ठिबकला अनुदान देताना त्याचा सुयोग्य वापर व माहिती याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. सिंचनाच्या प्रत्येक घटकाला ठिबक तंत्राविषयी माहिती द्यायला हवी, अशा शिफारशी सतीश खाडे यांनी या प्रबंधात केल्या आहेत.