नागपूर : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या काळात राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या (Jalyukt shiwar Scheme) कामात गैरव्यवहार (Jalyukt Shiwar Scam) झाल्याचा ठपका ठेवत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackeray) यांनी या प्रकरणाची चौकशी (Jalyukt Shiwar Investigation) करण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत झालेल्या १३ कामांची चौकशी पूर्ण झाली असून अहवालही शासनाकडे सादर करण्यात आला. आता देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असून उपमुख्यमंत्री पदावर आहेत. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारने या कामाच्या चौकशीसाठी एसआयटी समिती स्थापन केली होती. जवळपास दीड लाखांवर कामांचे वर्क ऑडिट करण्यात आले. नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत १३ कामांची चौकशी एसीबीने केली. नाला, तलाव खोलीकरण करून पाणी पातळीत वाढ करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना लागू केली होती. सिंचनातून समृद्धीसाठी ही योजना मैलाचा दगडसुद्धा ठरली, असा दावा सरकारचा होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकार आले.

या योजनेच्या कामात गैरव्यवहार व नियमबाह्य कामांच्या तक्रारी झाल्या. जवळपास ५० हजारांवर कामांचे वर्क ऑडिट करण्याचे निर्देश शासनाने दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे ही संपूर्ण चौकशी सोपविण्यात आली होती. कामांची गुंतागुंत आणि एसीबीकडे पुरेसा तज्ज्ञ वर्ग नसने तसेच काम केलेल्या एजन्सीकडून सहकार्य मिळत नसल्याने या चौकशीला अधिक वेळ लागला. ठाकरे सरकार पडण्याच्या पाच महिन्यांपूर्वी हा अहवाल गृहविभागामार्फत शासनाला पाठविण्यात आला.

यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाची १३ कामे होती. भिवापूर, नरखेड आणि काटोल तालुक्यातील कामांचा समावेश होता. तसेच मृद्संधारण विभाग, जिल्हा कृषी विभागाअंतर्गत कामाची वेगळी चौकशी होती. प्रथमदर्शनी, यातील काही कामांत घोळ झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.