Crop Insurance  Agrowon
कृषी योजना व शासन निर्णय

Advance Crop Insurance : अग्रीमबाबत पीकविमा कंपन्यांना सक्त सूचना द्या

Crop Insurance Scheme : राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे मध्यवर्ती प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याने पीकविमा कंपन्यांनी नियमानुसार सर्व्हे करून अग्रीम देण्याची कार्यवाही केली पाहिजे.

Team Agrowon

Mumbai News : राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे मध्यवर्ती प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याने पीकविमा कंपन्यांनी नियमानुसार सर्व्हे करून अग्रीम देण्याची कार्यवाही केली पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारने या कंपन्यांची बैठक घेऊन सक्त सूचना द्याव्यात, अशी मागणी कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी केंद्रिय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे सोमवारी (ता. २८) केली.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे देशभरातील पीक परिस्थिती आणि पर्जन्यमानाबाबतचा आढावा कृषिमंत्र्यांनी घेतला. या वेळी कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी पीकविमा कंपन्यांच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत या कंपन्या सर्व्हे करताना काहीच बोलत नाहीत. मात्र, भरपाई देताना मात्र, त्या नियम आणि अटींचे दाखले देऊन ते नाकारतात. त्यामुळे राज्यात असंतोष निर्माण होतो.

सध्या राज्यातील बहुतांश महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहे. त्यामुळे तेथे कमी पावसाचेही मोजमाप होते. तर स्थानिकांच्या मते या पावसाचा काहीच फायदा नाही, असे सांगितले जाते. पीकविमा कंपन्या या केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारित आहेत.

त्यामुळे त्यांना या सर्व त्रुटींमधून मार्ग काढण्यासाठी सर्वच पीकविमा कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यासंदर्भात सूचना देण्याची गरज आहे, असे मत अनुपकुमार यांनी व्यक्त केले. यावर कृषिमंत्री तोमर यांनी त्यांची मागणी मान्य करत तातडीने पीकविमा कंपन्यांची बैठक घेऊन सूचना देऊ असे सांगितले.

या बैठकीत अनुपकुमार यांनी राज्यातील पीक परिस्थिती आणि पर्जन्यमानाची माहिती दिली. राज्यात सध्या सोयाबीन फुलोऱ्यावर आहे. अशा काळात थोड्याशा पावसाचाही फायदा होत आहे. पिके तग धरून असली तरी पुढील काळात पाऊस लांबला तर अडचण होऊ शकते. सोयाबीनचे क्षेत्र यंदा वाढले आहे.

मात्र, डाळवर्गीय पिकांचे क्षेत्र घटले असून मूग आणि उडीद ही पिके दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहेत. मात्र, पावसाने ओढ दिल्यामुळे उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होणार आहे. खरीप ज्वारीचे क्षेत्र ३० हजार हेक्टरने घटले असून बाजरी, रागीचे क्षेत्रही कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

१९ जिल्ह्यांत २१ दिवस पावसाचा खंड

राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील ३७६ महसूल मंडळांत २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे पीकविमा भरपाई मिळण्यासाठी लागू असलेली मध्यवर्ती प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व्हे सुरू केल्याचे अनूपकुमार यांनी सांगितले. पावसाने ओढ दिल्यामुळे केवळ विदर्भ आणि मराठवाडा नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील पिकेही वाया जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक

पावसाने ओढ दिल्यामुळे सिंचनामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक असल्याचे नमूद करण्यात आले. उजनी आणि जायकवाडी प्रकल्पात कमी पाणी आहे. त्यामुळे पाण्याचा तुटवडा भासेल असेही सांगण्यात आले.

या वेळी हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबरच्या मध्यावरच जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविली. १४० मिलिमीटर पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

पीकविमा कंपन्यांच्या वादग्रस्त भूमिकांमुळे पीक विम्यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सध्या पावसाने ओढ निर्माण झाल्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नीट भरपाई देण्यासाठी कंपन्यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी कृषिमंत्र्यांकडे मागणी केली. ती मान्य करून या कंपन्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
- अनुपकुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Loan Waiver: कर्जमाफी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु, शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर

Pandharpur Vitthal Darshan: दर्शन रांगेतील वयोवृद्ध दांपत्याला थेट विठ्ठल दर्शन

Kharif Crop Insurance: शेतकऱ्यांची खरीप पीकविम्याकडे पाठ

Fake Soybean Seed Issue: बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीवर उलट शेतकऱ्यांवरच प्रश्नांचा भडिमार

Agriculture Scheme Subsidy Issue: परभणी जिल्ह्यातील ६७० शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

SCROLL FOR NEXT