Pune News : कृषि विभागाच्या (Agriculture Department) विविध योजनांचा लाभ जनतेला मिळावा, खरीप हंगामापूर्वी (Kharif Season) शेतकऱ्यांना शेतीकरिता आवश्यक बाबींची खरेदी व पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वेळीच अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी कृषी विभागामार्फत १५ जून २०२३ पर्यंत ‘जत्रा शासकीय योजनांची-सर्वसामान्यांच्या विकासाची’ हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात कृषी, पशुसंवर्धन (Animal Husbandry), दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने परिपत्रक काढले आहे.

शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी हे अभियान राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. कृषी विभागामार्फत बाह्य सहाय्यित प्रकल्प, विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठीदेखील वित्त विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो. कृषी विभागास निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषी क्षेत्राचे कामकाज हे हंगामनिहाय चालते.

खरीप व रब्बी हंगामात लागवडीखाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ टक्के क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होत असते. त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणाऱ्या विविध योजनांअंतर्गत बाबींची खरीप हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करण्याकरिता स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. अभियान कालावधीत विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत गतीने पोहोचविण्यासाठी अभियानस्तरावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या किमान ८० टक्के निधी उपलब्ध होईल असे गृहीत धरून या योजनांकरिता लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया ‘महा-डीबीटी’ प्रणालीद्वारे तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.

जिल्हा व तालुकानिहाय लक्ष्यांक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने आयुक्त, कृषी यांच्या मान्यतेने निश्चित करतील, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना :

या अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पीक, कृषी यांत्रिकीकरण, मृद आरोग्य व सुपीकता, परंपरागत कृषी विकास योजना, आवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास, कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान, बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान तसेच कृषी विस्तार तर आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य कृषी उन्नयन या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाणार आहे.

राज्य पुरस्कृत योजना :

पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प, किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधारित दर यामधील फरकाची रक्कम बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबतची योजना,

सेंद्रिय, विषमुक्त शेती योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, जिल्हा कृषी महोत्सव, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, पीक स्पर्धा,

कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना या राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

तसेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणि कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने देण्यासाठी या अभियानाअंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.