पुणेः शेतात वडाळ बैलाच्या कासऱ्याला हिसका मारून बैल जाग्यावर आणणारे शेतकरी बलाढ्य विमा कंपनीलासुध्दा (Crop Insurance) ताळ्यावर आणू शकतात. जिल्हाधिकारी खमक्या असला आणि शेतकऱ्यांनी एकजूट (Farmers Unity) दाखवली तर विमा कंपनीला गुडघे टेकायला भाग पाडता येतं. उस्मानाबादच्या शेतकऱ्यांनी हे दाखवून दिलंय. आपली हक्काची नुकसानभरपाई वसुल करण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) लढा दिला.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात २०२० मध्ये सोयाबीनचा पेरा (Soybean Sowing) मोठा होता. साधारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात पिकं काढणीला (Crop Harvest) येतात. पण सप्टेंबरमध्ये पावसानं घात केला. भयाण पावसामुळे सोयाबीनचं हातातोंडाशी आलेलं पीक शेतातच झोपलं. नुकसान मोठं होतं. जिल्ह्यातल्या तब्बल ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पावसाने हिरावून नेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या आशा पिकविम्यावरच (Crop Insurance) होत्या. पण त्यांना कुठं माहित होतं की पीकविमा कंपनी (Crop Insurance Company) आपलाच बळी देणार आहे ते.

बजाज अलियान्झ कंपनीनं (Bajaj Allianz Company) वेगवेगळे बहाणे पुढे करून विमाभरपाई (Insurance Claime) देण्यात टाळाटाळ केली. शेतकरी सोडाच जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनाही ही कंपनी दाद देत नव्हती. जिल्ह्यातल्या ४२ पैकी फक्त ६ मंडळांतील शेतकऱ्यांनाच कंपनीनं सोयाबीन अग्रिम मंजूर केला. उरलेल्या ३६ मंडळांत जास्त काही नुकसान झालं नाही, असाच कंपनीचा खाक्या होता. शिवाय अंतिम पिकविमा भरपाई देतानाही कंपनीने हात आखडता घेतला. शेतकऱ्यांना सरासरी हेक्टरी १० हजार रूपये इतकीच भरपाई मिळेल, अशी आडमुठी भूमिका कंपनीनं घेतली. ७२ तासांत पूर्व सूचना दिली नाही हा तांत्रिक मुद्दा काढून कंपनीनं केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांनाच भरपाई दिली. बाकीच्या लाखो शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली.

उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर (Kaustubh Divegaonkar) यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं. जिल्हास्तरीय पिकविमा योजनेची बैठक घेऊन सगळ्या गोष्टी रेकॉर्डवर आणल्या. विमा कंपनीची भूमिका चुकीची असल्याचं कागदपत्रानिशी सिध्द केलं. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एम.डी. तिर्थकर यांच्यासह समितीच्या सदस्यांनी कंपनीच्या भूमिकेला विरोध केलाय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीने अर्धवट निकषांचा आधार घेत मनमानी केल्याचं सप्रमाण दाखवून दिलं. कंपनीच्या लबाड युक्तिवादाला भीक घातली नाही. कंपनीच्या कारभाराबद्दल एक सविस्तर अहवाल तयार करून तो कृषी आयुक्तांना पाठवला. कंपनीची नियुक्ती रद्द करावी, अशी कडक शिफारस या अहवालात करण्यात आली.

बजाज अलियान्झ कंपनीच्या कारभारावर शेतकरी आणि कृषी व महसूल यंत्रणेचे अनेक आक्षेप आहेत. या कंपनीकडे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत, ८० टक्के स्टाफ प्रशिक्षित नाही, त्यामुळे सर्वेक्षणात अनेक चुका झाल्यात, सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल मागणी करूनही जमा केलेला नाही, कंपनीचे जिल्ह्यात कार्यालय नाही, प्रशासनाच्या सुचना आणि निकषांऐवजी कंपनीने स्वतःचे तर्कट लावून अहवाल तयार केलाय, अनेक ठिकाणी पंचनाम्यांवर प्रत्यक्ष नुकसानीची आकडेवारीच नमूद केलेली नाही, शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करणे, नुकसान कमी दाखवण्यासाठी कंपनीच्या वरिष्ठांकडून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला गेला... असे अनेक आक्षेप कंपनीवर आहेत.

विशेष म्हणजे बजाज अलियान्झ कंपनीला २०२०-२१ या हंगामात पिकविम्याचा हप्ता म्हणून सुमारे ६३९ कोटी रूपये मिळाले. परंतु कंपनीने जे निकष लावले त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त ८७ कोटी रूपये विमा भरपाई मिळणार होती. विशेष म्हणजे सरकारने एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २६७ कोटी रूपये नुकसान भरपाई दिली. ही मदत बजाज अलियान्झच्या पिकविमा भरपाईपेक्षा जास्त होती.

पण कंपनी काही आपला हेका सोडायला तयार नव्हती. शेवटी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचं दार ठोठावलं. आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी प्रशांत लोमटे, राजकुमार पाटील यांच्या मार्फत तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी १५ शेतकऱ्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत विमा भरपाईपोटी ५३६ कोटी रक्कम सहा आठवड्याच्या आत वर्ग करण्याचे आदेश कंपनीला दिले. मात्र कंपनीने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

सर्वोच्च न्यायालयात कंपनी तोंडावर आपटली. आधीच्या सुनावणीत पीक विमा कंपनीस २०० कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर स्टे देण्यात आला होता. त्यानंतर काल या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पीक विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत ५३६ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.

अखेर शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा विजय झाला. मात्र प्रत्येकवेळी आपला हक्काचा विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोर्टाचीच पायरी चढावी लागणार का? उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बड्या कॉर्पोरेट कंपनीला अंगावर घेण्याचं धाडस दाखवलं. परंतु जिथं जिल्हाधिकारी कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ बनून कंपनीच्या बाजूने खिंड लढवतात तिथं काय करायचं? विमा कंपन्यांचा कारभार कधी सुधारणार? शेतकऱ्याच्या मागचं दुष्टचक्र कधी संपेल?