नागपूर : शासन शेतकऱ्यांचे असून आत्महत्या (Farmer Suicide) रोखण्याचा मुख्य प्रयत्न असल्याची भाषा शिंदे- फडणवीस सरकारकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र शेतकरी दोन वर्षांपासून अनुदानाच्या (Farmers Waiting For Subsidy) प्रतीक्षेत आहे. निधी मिळत नसल्याचे कंत्राटदाराकडून निधीसाठी तगादा लावण्यात येत असल्याने त्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाकडून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. यातून नवीन विहीर, विहिरीचे खोलीकरण, कृषी पंपासाठी निधी देण्यात येते. नवीन विहीर करण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. वर्ष २०२०-२१ मध्ये पहिल्या वर्षी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइनरित्या अर्ज मागविण्यात आलेत.

कृषी आयुक्तालयाकडून लॉटरीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. लाभार्थी निवडीस विलंब झाला. त्यातच पुढे पावसाळा व कोरोनामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कामे करण्यास विलंब झाला. परिणामी शेतकऱ्यांना कामे पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. त्यातच दोन वर्षांचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येऊन निधी व्यापगत झाला. संपूर्ण राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांचा हा विषय होता.

नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास या योजनेसाठी ९४ लाभार्थ्यांची निवड झाली होती. त्यांची कामेही पूर्ण झाली आहेत. काम झाल्यावर निधी मिळणार असल्याने प्रथम शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील जमापुंजीतून यावर खर्च केला. परंतु आता योजना पूर्ण होऊनही त्यांना अनुदानाची प्रतीक्षाच आहे.

जिल्ह्यातील या ९४ लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक १.५० कोटीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध आहे. परंतु निधी खर्च करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने आता त्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडून चार, पाचवेळा फाइल शासनाकडे पाठविण्यात आली. परंतु वित्त विभागाने अद्याप फाइल मंजूर केली नाही.

वित्त विभाग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. विशेष म्हणजे अशाच प्रकारचा प्रश्न बिरसा मुंडा योजनेचा होता. शासनाच्या वित्त विभागाने त्याच्या निधीला मंजुरी दिली. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा निधी रोखण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत नाही. निधी मिळत नसल्याने एका शेतकऱ्यांने आत्महत्येचा इशारा विभागाला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.