अकोला : महाराष्ट्र शासनाचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA Project) विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये (Drought Affected Village) शेतकऱ्यांना अंत्यत लाभदायक ठरला आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना (Smallholder Farmer) जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रकल्पाचा कालावधी वाढविण्यात यावा, अशी मागणी अकोला जिल्हा कृषी पदवीधर/पदविकाधारक संघर्ष समितीने केली आहे. ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक डॉ. परीमल सिंह अकोला जिल्हा दौऱ्यावर असताना निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले, की भूमिहीन शेतमजुरांना शेळीपालन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ताडपत्री, मोटारपंप ५ ते १० अश्‍वशक्तीपर्यंत, पीव्हीसी पाइप, कुंपण, वैयक्तिक गोदाम व कृषी अवजारे बँक, डिझेल पंप, सौर पंप, विहीर, बोअरवेल, कांदाचाळ, कडबा कटर, टोकणयंत्र, फवारणी यंत्र, सेंद्रिय शेती करण्यास अनुदान, मिनी डाळ मिल, सोयाबीन चाळणी यंत्र, मळणी यंत्र, मल्चिंग पेपर इत्यादी घटकांचा समावेश करण्यात यावा.

तसेच भारत सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले असून, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्प (पोकरा) नसलेल्या गावांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही समितीचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील रामेश्‍वर गणेशपुरे, सचिव केशव चतरकर, अक्षय गावंडे, अजय सोनोने, अर्जुन शेरेकर, विजय राठोड, अविनाश घुगे, मूर्तिजापूर कृषी विभागातील समूह सहायक श्रीकांत डोईफोडे, राहुल वाडेवाले, प्रतिक बढे, संदीप लांबाडे, वैभव डोंगरे, कुलदीप थोरात, सागर गावंडे यांसह समिती सदस्यानी केली.