पुणे ः केंद्र व राज्याच्या मिळून प्रामुख्याने १३ योजनांसाठी (Government Scheme) निधी खर्च करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर असते. आतापर्यंत वर्षानुवर्षे वेळेत निधी खर्च न करण्याची परंपरा ढिसाळ प्रशासन व्यवस्थेमुळे तयार झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काची मदत (Financial Relief To Farmer), अनुदान वेळेत मिळत नव्हते. त्यात पुन्हा वशिलेबाजी, दलाली, जिल्हा पातळीवर निधी दाबून ठेवणे, निधी परत पाठवणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. मात्र, महाडीबीटी प्रणालीमुळे (MahaDBT) जवळपास ८० टक्के गैरप्रकार बंद झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकारी देतात.

“कृषी विभागाच्या कामकाजात झपाट्याने बदल होत आहेत. शिल्लक निधी वेगाने खर्च करण्यात प्रशासनाला यश मिळते आहे. शिल्लक एक हजार कोटींच्या निधीपैकी गेल्या तीन महिन्यात ३६३ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यात सिंचनासाठी १५१ कोटी रुपये, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १०१ कोटी तर यांत्रिकीकरणातील ५१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. येत्या दोन महिन्यांत अनुदानापोटी अजून ६०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातील. हा निधी गेल्या आर्थिक वर्षातील होता. मात्र, चालू वर्षातील दोन हजार कोटीचा नवा निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन केले जात आहे,” असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

निधी खर्च होण्यासाठी क्षेत्रिय पातळीपासून ते मंत्रालयापर्यंत आढावा घेतला जात आहे. यापूर्वी असा पाठपुरावा केला जात नव्हता. पाठपुरावा व महाडीबीटी अशा दोन्ही मुद्द्यांमुळे आतापर्यंत सव्वा चार लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दीड हजार कोटींचे अनुदान जमा करण्यात कृषी खात्याला यश आले आहे. “ऑनलाइन पध्दत आल्यामुळे गैरव्यवहार पूर्णतः थांबलेला नाही. अद्यापही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात कृषी अधिकारी सापडत आहेत. मात्र, लाचखोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे,” असा दावा कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.

कोट्यवधी रुपयांचा निधी राज्य व केंद्राकडून मिळतो. तो वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवून कृषी विभागाने उर्वरित वेळ विस्तार कामासाठी वापरावा, असे प्रयत्न केले जात आहेत. “योजनांची कामे व निधी वाटप या दोन्ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्या आहेत. त्यामुळे कृषी विभाग हा यापुढे केवळ अनुदान वाटणारा विभाग म्हणून ओळखला जाणार नाही. विस्तार उपक्रम वाढल्यामुळे कृषी विभागाला यंदा प्रथमच स्वतःची ओळख मिळते आहे,” असे एका कृषी संचालकाने स्पष्ट केले.

आर्थिक नियोजनाचे कोणते लाभ होणार?

- शिल्लक निधीतील ३६३ कोटी दिले गेले

- दोन महिन्यांत अजून ६०० कोटी दिले जाणार

- मार्चअखेरपर्यंत २००० कोटी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट

- ठिबकसाठी ६५० कोटी, यांत्रिकीकरणासाठी ७५० कोटी अनुदान मिळणार

- अन्न प्रक्रिया योजनांसाठी १०० कोटी, कृषी विकास योजनेसाठी ३०० कोटी देणार

- फलोत्पादनाला १५० कोटी, तर अन्न सुरक्षा योजनांसाठी २०० कोटी देणार