बुलडाणा ः शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविम्याची (Crop Insurance) अत्यल्प रक्कम जमा करणाऱ्या एआयसी कंपनीने आपली कार्यालये बंद ठेवल्याने शेतकऱ्यांनी तक्रारी कुठे करायच्या, असा पेच निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी केली. त्यांनी गुरुवारी (ता. १) राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

गेल्या दोन दिवसांपासून पीकविमा कंपन्यांनी यावर्षीच्या पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायला सुरुवात केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यात अत्यंत तोकडी रक्कम जमा करून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे.

भरलेल्या प्रीमियम पेक्षाही कमी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. विमा कंपन्यांनी अनेक ठिकाणी कृषी विभागाच्या नुकसानीचे सर्व्हे पंचनामे बाजूला ठेवून स्वतःच्या मनाने कमी नुकसान दाखवून शेतकऱ्यांचे फॉर्म दाखल केले आहेत. वास्तविक कंपन्यांनी वस्तुनिष्ठ संयुक्त सर्वे ग्राह्य धरून नुकसान भरपाई देणे गरजेचे होते.

शेतकरी पैसे कमी आल्याच्या तक्रारी घेऊन विमा कंपनीच्या कार्यालयात जात आहे. पण कार्यालये बंद असल्याने तक्रार कोणाकडे करायची, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता कंपनी व शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्‍भवण्याची चिन्हे आहेत. तरी सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.