जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून (Fruit Crop Insurance) विमाधारकांना परतावा देण्यासाठी कृषी यंत्रणा व पीकविमा (Crop Insurance) कंपनीने जिल्ह्यात केळी पिकांसंबंधी पडताळणी (जिओ टॅगिंग) सुरू केली आहे.

विमा योजनेत शेतकरी सहभागी झाल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी या पडताळणी प्रक्रियेला विमा कंपनी व कृषी विभागाने (Agriculture Department) सुरवात केली आहे.

हा प्रकार वरातीमागून घोडे नाचविण्यासारखा आहे. विमाधारकांना परतावे देण्याचे जिवावर आल्याने सरकार हा प्रकार करीत असल्याचे केळी उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

जळगाव जिल्ह्यात मागील हंगामात सुमारे ४९ हजार केळी उत्पादक शेतकरी हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते.

केंद्र सरकार पुरस्कृत भारत कृषक विमा कंपनीची (एआयसी) नियुक्ती जिल्ह्यात तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली आहे.

२०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यात तब्बल ४०० कोटी रुपये विमा परतावा केळी उत्पादकांना मिळाला. विमा कंपनीला नफेखोरी करता आली नाही.

यंदा या योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे ८० हजार केळी उत्पादक या योजनेत सहभागी झाले आहेत. ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी केळी उत्पादकांनी ऑक्टोबरमध्ये विमा संरक्षण घेतले.

यातच यंदा थंडीमुळे झालेल्या नुकसान परताव्यांसाठी जिल्ह्यातील ८४ पैकी ५२ महसूल मंडलांतील केळी पीकविमाधारक शेतकरी पात्र ठरले आहेत. पुढे अधिक तापमान, गारपीट, वादळ आले, तर त्याची भरपाई देखील द्यावी लागेल.

नफेखोरी करणारे विमा कंपनीला यंदा परतावे अधिक द्यावे लागतील, असे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यात केळी पीकविमाधारकांकडे जाऊन केळी लागवड व इतर चौकशी (जिओ टॅगिंग) कृषी यंत्रणांच्या मदतीने विमा कंपनीने सुरू केली आहे.

याबाबत राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने बैठक घेऊन विमा कंपनीला सूचना दिल्या आहेत. विमा योजनेत सहभाग घेऊन तीन महिने झाले आणि आता ही पडताळणी कशासाठी, असा प्रश्‍न आहे.

फक्त जळगाव जिल्ह्यात जिओ टॅगिंग

केळी पीक लागवडीसंबंधी केळी पीकविमाधारकांच्या क्षेत्रात जाऊन जिओ टॅगिंग राज्यात फक्त जळगाव जिल्ह्यात सुरू आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये ही जिओ टॅगिंग सुरू नाही. यामुळे जळगाव जिल्ह्याबाबत हा आसूड तर नाही ना की कुठले षड्‍यंत्र आहे, असा प्रश्‍नही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

कृषी यंत्रणांच्या अहवालावर प्रश्‍नचिन्ह

फळ पीकविमा योजनेत सहभाग घेताना शेतकऱ्याने केळी लागवड केल्यासंबंधीचे छायाचित्र (नोट कॅम), केळी लागवडीची नोंद व इतर बाबी बंधनकारक आहेत.

यातच कृषी विभागाने जळगाव जिल्ह्यात यंदा सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रासाठीचे विमा संरक्षण केळी लागवड केलेली नसताना संबंधित शेतकऱ्यांनी घेतले आहे, असा अहवाल कृषी यंत्रणांनी सादर केला आहे.

त्यानुसार जिल्ह्यात जिओ टॅगिंग सुरू आहे. जिल्ह्यात पीक पंचनामे, पीक लागवड किंवा मार्गदर्शनाची किरकोळ कामेही टेबलावर बसून करणाऱ्या कृषी यंत्रणांचा अहवाल बनावट व विमा कंपनीचा फायदा करून देणारा आणि केळी उत्पादकविरोधी असल्याचा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

केंद्र व राज्य सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. खरिपात मोठा नफा विमा कंपन्या मिळवितात. जेव्हा शेतकऱ्यांना परतावे देण्याची वेळ येते, तेव्हा विमा कंपनी व शासनाच्या जिवावर येते. राज्यात फक्त जळगाव जिल्ह्यातच केळी पीकविमाधारकांकडे जाऊन जिओ टॅगिंग केली जात आहे. कुणाचे खिसे भरण्याची सुपारी यंत्रणा व इतरांनी घेतली आहे.

- किरण पाटील, नेते रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटना