Pune News : देशात सध्या पशुधन विमा योजना (Animal husbandry Insurance Scheme)) राबविली जाते. पण सध्याच्या योजनेत शेतकऱ्यांना २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत प्रिमियम भारावा लागतो. तर उर्वरित प्रिमियम केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.

त्यामुळं एकूण पशुधनाच्या केवळ १ टक्क्यापर्यंत पशुधनाला विमा प्रिमियम सवलतीच्या माध्यमातून संरक्षण मिळते. पण हे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार गाईसाठी मोफत विमा योजना लागू करण्याच्या विचारात असल्याचं सांगितलं जातं.

या विषयावर मागील आठवड्यात पशुधन विकास आणि डेअरी विभागाची बैठक पार पडली. यात हा मुद्दा चर्चेला गेला. गाईला मोफत विमा देण्याच्या योजनेवर सध्या चर्चा सुरु आहे. ही योजना नेमकी कशी राबवावी याविषयी सध्या चर्चा सुरु आहे.

पीकविम्याप्रमाणं ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारचा हिस्सा वाढेल. देशात सध्या ५४ कोटी पशुधन आहे. त्यापैकी केवळ १९ कोटी गोवंश आहे.

देशात सध्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये सरकार शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यामध्ये सवलत देत आहे. शेतकऱ्यांना एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ १ ते २ टक्केच रक्कम भरावी लागते. इतर रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार निम्मी निम्मी भरते. याप्रमाणेच पशुधन विमा योजना राबविली जाते. पण त्याचा प्रिमियम शेतकऱ्यांना २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत भरावा लागतो.

राष्ट्रीय पशुधन मिशन २०१४-१५ मध्ये सुरु करण्यात आले. या मिशनमधून पशुधनाच्या एकूण सुरक्षित रकमेच्या ४.५ टक्के प्रिमियम भरावा लागतो. तर डोंगराळ राज्यातील शेतकऱ्यांना ५.५ टक्के प्रिमियम आकारला जातो.

तर एकूण प्रिमियमपैकी २० ते ५० टक्के प्रिमियम शेतकऱ्याला भरावा लागतो. उर्वरित प्रिमियम सरकार भरते. पण सध्या एका शेतकऱ्याला केवळ पाच पशुधनासाठीच हा लाभ घेता येतो. तर शेळ्या, मेंढ्या, वराह आणि ससा यासाठी किमान मर्यदा ५० पशुधनाची आहे.

एखाद्या पशुधनाचा विमा दोन किंवा तीन वर्षांसाठी काढला असेल, तर प्रिमियम कमी येतो. सध्याच्या योजनेत द्रारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी, एससी आणि एसटी संवर्गातील शेतकरी प्रिमियमच्या ३० टक्के रक्कम भरतात.

तर इतर शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत प्रिमियम भरावा लागतो. उर्वरित प्रमियम केंद्र आणि राज्ये सरकारे निम्मा निम्मा भरतात.

नव्या बदलामध्ये द्रारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी, एससी आणि एसटी संवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी प्रिमियम माफ केला जाऊ शकतो, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

काय आहेत राज्यांच्या मागण्या?

राज्य सरकारे आणि गोशाळांनी सध्याच्या योजनेत असलेली पशुधन मर्यादेची अट काढण्याची मागणी केली आहे. सरकराने एकतर विम्याची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी किंवा योजनेत मोफत सहभाग ठेवावा.

सध्या एकूण सुरक्षित रकमेच्या ४ टक्क्यांपर्यंत प्रिमियम येतो. पण या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवायचा असेल तर प्रिमियची रक्कम कमी करावी लागेल, अशी मागणी राज्यांनी केली. राज्यांना सध्या पशुधन विम्यासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागत आहे.

कशी असू शकते योजना?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवंश विमा योजनेची प्रिमियम सवलत पीएम किसान योजनेसारखी असू शकते, अशीही चर्चा सुरु आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे लागवडीयोग्य जमिन नाही आणि ज्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांचा लाभ मिळत नाही, अशा शेतकऱ्यांचाही समावेश होऊ शकतो.

केंद्राने अलिकडेच किसान क्रेडिट कार्डसाठी शेतकरी संकल्पनेचा विस्तार करून करून त्यात डेअरी आणि मत्स्यव्यसायाचा समावेश केला आहे. यावरून लहान दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना पीएम किसान प्रमाणे थेट निधी देता येईल, असेही सुत्रांनी सांगितले.