Nashik News : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा देण्याची घोषणा केली. मात्र त्यासंबंधी उशिराने शासननिर्णय निघाला.

आता प्रत्यक्षात एक रुपयाच्या पिकविम्याच्या नोंदीसाठी किमान ५० तर कुठे ५०० रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शासनाने देऊ केलेल्या एक रुपयाच्या विम्याचा नेमका फायदा तरी कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

यंदापासून 'सर्वसमावेशक पीक विमा योजना' राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकरी हिस्स्याचा विमा हप्ता रक्कम राज्य शासन भरण्यात येणार आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांकडून केवळ १ रुपया अकराला जाणार आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना पोर्टलवर स्वतः: शेतकरी अर्ज करू शकतात. तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्र (सीएसी) यांच्यामार्फत अर्ज करू शकतात, असे कृषी विभागाने कळविले आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याची स्थिती आहे.

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी फॉर्म भरण्यासाठी नेटवर्क मिळत नाही. शेतकरी प्रत्यक्षात संगणक साक्षर नाहीत. त्यामुळे स्वतः शेतकऱ्यांनी फॉर्म भरण्यास मर्यादा आहेत. सीएसी केंद्रावर जाण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. याचा गैरफायदा घेत किमान ५० रुपयांपासून २०० रुपयांपर्यंत आकारणी केली जात असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. बिनापावती ही आकारणी होत आहे.

याशिवाय ग्रामीण भागात सामूहिक सेवा केंद्र उपलब्ध नाहीत. प्रतिनिधींची उपलब्धता नसल्याने शहराच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यास पेट्रोल खर्च व त्यासाठी लागणारा वेळ व मेहनत ही वेगळीच. त्यामुळे चोहोबाजूंनी शेतकरी भरडला जात आहे.

शेतकऱ्यांना बसणारा भुर्दंड, मनस्ताप असा :

- छायांकित प्रतीसाठी १० ते १५ रुपये खर्च

- केंद्रावर जाण्यासाठी ५० ते १०० रुपये

- काही सामूहिक सेवा केंद्र संचालकांकडून ५० रुपयांपासून २०० रुपये आकारणी

- प्रशिक्षित संगणक परिचालक नसल्याने नोंदणी दरम्यान सदोष माहिती नोंद होत असल्याच्या प्रकार

शेतकऱ्यांकडून फक्त १ रुपया घ्यावा

पीकविमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज रक्कम ४० देण्यात येते. परंतु राज्यातील काही सामुहिक सेवा केंद्र धारकाकडून शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

सीएससी केंद्रचालकांनी अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केल्यास संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. मात्र त्याचा फार उपयोग होत नसून नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.