केंद्र शासनामार्फत गोदाम क्षमता वाढविण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पूर्वेकडील ७ राज्ये व इतर काही राज्यांमध्ये याकरिता विशिष्ट आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

योजनेत शासनाकडून निधी थेट भारतीय खाद्य निगमला अदा करण्यात आला आहे. यातून जमीन खरेदी व संपादन करणे, गोदाम बांधणी करणे, पायाभूत सुविधा जसे की रेल्वेच्या बाजूला आवश्यक गोदामांची उभारणी, विजेची जोडणी, मोठ्या क्षमतेचे वजनकाटे उभारणी अशा घटकांची निर्मिती केली जाते.

पूर्वेकडील राज्ये आणि जम्मू- काश्मीर भागातील डोंगराळ प्रदेशातील अडचणी व खराब हवामान असणाऱ्या ठिकाणी गोदामांची उभारणी करण्यासाठी शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. देशात १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पूर्वेकडील व इतर राज्यांत (२०१२-१७) एकूण १,८४,१७५ टन क्षमतेची गोदाम उभारणी (भारतीय खादय निगम मार्फत १,३७,६८० टन व राज्य सरकारांमार्फत ४६,४९५ टन) करण्यात आली. या योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ (०१.०४.२०१७ ते ३१.०३.२०२२) देण्यात आली. त्यानंतर गोदामांची उभारणी करून गोदाम क्षमता ६०,६२० टन पर्यंत (भारतीय खाद्य निगम मार्फत ४५,८७० टन व राज्य सरकारांमार्फत १४,७५० टन) दिनांक १.४.२०१७ ते ३१.३.२०२१ या कालावधीत वाढविण्यात आली.

राष्ट्रीय कृषी बाजार ः

कृषी पणन क्षेत्रातील बदलाच्या अनुषंगाने व देशात शेतीमालाची ऑनलाइन बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तसेच शेतकरी वर्गाला शेतीमाल विक्रीतून जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यासाठी दिनांक १ जुलै २०१५ रोजी शासनामार्फत राष्ट्रीय कृषी बाजार ही योजना अंमलबजावणीसाठी मंजूर करण्यात आली.

प्रायोगिक तत्त्वावर १४ एप्रिल २०१६ रोजी ८ राज्यातील २१ बाजार समित्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी बाजार ही योजना राबविण्यात आली. देशातील १००० बाजारांमध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येऊन ऑनलाइन विक्री व्यवस्था, सर्व बाजारपेठेचे डिजीटायजेशन करण्यात येत आहे. यामध्ये शेतीमालाची गेटमध्ये येताना नोंदणी, लॉट व्यवस्थापन, ऑनलाइन लिलाव, ई-विक्री करार तयार करणे व ई–पेमेंट करणे इत्यादी, बाजारविषयक महितीबाबत परिपूर्ण व्यवस्था, खरेदी-विक्री व्यवहारातील पारदर्शकता आणि देशभरातली बाजारांशी संपर्क याबाबत सेवा या प्लॅटफॉर्म मार्फत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले.

ई-नाम पोर्टलवर व्यवहार करण्यासाठी १७० पिकांचे विक्रीबाबत मानांकने तयार करण्यात आली. एकूण २९ जून २०२१ पर्यंत ४.५० कोटी टनांचे रु. १,३८,५२१ कोटी रुपयांचे शेतीमाल विक्रीचे व्यवहार करण्यात आले. एकूण १८ राज्यांत व ३ केंद्रशासित प्रदेशांतील १००० बाजारांमधे ई-नामच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करण्यात आले. ई-नाम योजनेतील ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर देशातील १.७१कोटी शेतकरी, १.७१ लाख व्यापारी, ९२६०१ कमिशन एजंट आणि १८५६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यानी नोंदणी केली आहे.

सहकार क्षेत्रांतर्गत गोदाम उभारणी

केंद्रीय स्तरावर वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण सारखी गोदामविषयक कामकाज करणारी यंत्रणा उपलब्ध असून, त्याच्या कामकाजाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

वैज्ञानिक पद्धतीने गोदामांची उभारणी कशी करावी, त्याचे प्रमाणीकरण याबाबत संपूर्ण मार्गदर्शन व नियंत्रण वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण या संस्थेमार्फत केंद्रीय स्तरावरून राज्यस्तरीय गोदामविषयक कामकाज करणाऱ्या संस्थेच्या साह्याने केले जाते.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळासोबतच महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करून शेतकरी वर्ग, शेतकरी गट, शेतकरी सहकारी संस्था व शेतकरी कंपनी यांचेकरीता गोदामविषयक प्रत्येक घटकावर कामकाज करण्यास सुरुवात केली आहे.

सहकारी संस्था व शेतकरी कंपनी यांनी भविष्यातील व्यवसाय वाढीसाठी गोदाम व्यवसाय विषयक नियोजन करणे आवश्यक असून, त्याकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास संपर्क (www.mahamcdc.com) करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण www.wdra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती (E-NWR)

गोदाम (विकास आणि नियमन) नियम, २००७ कायद्यातील सेक्शन ११ अन्वये वेअरहाऊस पावती (WR)/ वखार पावती/ गोदाम पावती ही लिखित/ भौतिक स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असू शकते. वखार पावती किंवा गोदाम पावती म्हणजे, भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात गोदामचालकाने शेतीमाल किंवा अन्य मालाच्या साठवणुकीच्या बदल्यात, की जो शेतीमाल किंवा अन्य माल त्याचा स्वत:चा नाही किंवा त्या शेतीमालाचा/ मालाचा तो मालक नाही अशा व्यवहाराकरिता दिले जाणारे व्यवहाराचे साधन.

२९ जून २०१७ पासून केंद्र सरकार आणि गोदाम सल्लागार समिती यांच्या पूर्वसंमतीने वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने २०१७ च्या नियमनानुसार नोंदणीकृत गोदामाद्वारे शेतीमाल ठेवीदाराला इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती प्रदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीचा वापर करणेबाबत सूचना निर्गमित केल्या. त्यानुसार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ पासून प्राधिकरणाने इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावती नोंदणीकृत गोदामाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीद्वारे प्रदान करण्यास सुरुवात केली.

प्राधिकरणाने १ ऑगस्ट २०१९ पासून सर्वच नोंदणीकृत गोदामांद्वारे गोदाम पावती फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान करण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या. शेतकरी कंपनी अथवा सहकारी संस्थांना या संकल्पना नवीन असल्या तरी या पुढील काळात बहुतेक शेतीमालाच्या पुरवठा साखळ्या गोदामांद्वारे कार्यान्वित होणार असल्याने गोदाम व्यवसाय करण्यासाठी स्वत:ची क्षमता बांधणी करणे गरजेचे आहे. याकरीता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ शेतकरी कंपनी अथवा सहकारी संस्था यांना विविध माध्यमांतून गोदाम व्यवसाय विषयक प्रशिक्षित करून गोदाम व्यवसाय उभारणीसाठी साह्य करेल.

इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीच्या बाबी

ई-एनडब्ल्यूआर फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असेल.

नोंदणीकृत गोदाम व्यवस्थेद्वारे व इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीचा वापर करून प्रदान केलेली गोदाम पावती हा एकच घटक माहितीचा स्रोत असेल.

इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीद्वारे फक्त माहितीची उपलब्धता, माहितीचे चलन वलन व सुरक्षितता केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक रेपॉजिटरी प्रणालीमध्ये वेळेचे बंधन असेल.

कमोडीटी एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मवर ऑफ मार्केट किंवा ऑन मार्केटमध्ये सर्व प्रकारचे इ-एनडब्ल्यूआरचे सौदे केले जातील.

ई-एनडब्ल्यूआरची बोली पुढील काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये लावली जाईल.

अ) गोदामातील माल खराब झाला असेल.

ब) वेळेत कर्ज परतफेड केली नसेल.

क) मालाची ठेवीची मुदत संपूनही तो ठेवीदाराने नेला नसेल.

ई-एनडब्ल्यूआर संपूर्णपणे अथवा काही भाग दुसऱ्यास ट्रान्स्फर करता येतो.

इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीचे फायदे

भौतिक एनडब्ल्यूआरमध्ये होणारे तोटे जसे चोरी, नुकसान, पावती खराब होणे, बनावटपणा टाळला जाईल.

ठेवीदारामार्फत एकाच पावतीवर विविध वित्त संस्थांकडून अर्थसाह्य घेण्याला पायबंद बसू शकतो.

बाजारपेठेतील खरेदीदारांमध्ये ठेवीदाराचे स्थान निर्माण होते. ई-एनडब्ल्यूआर सनियंत्रण करण्यास सोपे आहे.

बाजारपेठेतील खरेदीदार ऑनलाइन पोर्टलद्वारे शेतीमाल किंवा इतर माल पाहून गोदाम पावतीचे व्यवस्थापन करू शकतात.

शेतीमालाची कोणतेही वाहतूक न करता शेतीमाल अनेक वेळा खरेदी किंवा विक्री करता येऊ शकतो.

इ-एनडब्लुआर चे विविध भागात रूपांतर करून विक्री , तारण या प्रक्रिया राबविता येऊ शकतात.

राज्यनिहाय ई-नाम प्लॅटफॉर्मद्वारे जोडलेल्या बाजारपेठा

राज्य बाजारपेठांची संख्या

आंध्र प्रदेश ३३

चंदीगढ १

छत्तीसगढ १४

गुजरात १२२

हरियाना ८१

हिमाचल प्रदेश १९

जम्मू २

झारखंड १९

कर्नाटक २

केरळ ६

मध्य प्रदेश ८०

महाराष्ट्र ११८

ओडिशा ४१

पद्दूचेरी २

पंजाब ३७

राजस्थान १४४

तमिळनाडू ६३

तेलंगणा ५७

उत्तर प्रदेश १२५

उत्तराखंड १६

पश्‍चिम बंगाल १८

एकूण १०००

- प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)