Organic fertilizer : केंद्र सरकारने शाश्वत शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी युरिया अनुदान आणि सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.२८) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३ लाख ७० हजार १२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

यापैकी ३ लाख ६८ हजार कोटी पुढील तीन वर्षे युरिया अनुदानासाठी देण्यात येणार आहेत. तर सेंद्रीय खत प्रोत्साहन आणि बाजार विकासासाठी १ हजार ४५१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

मागील दोन वर्षांपासून कच्चा मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किमती गगणाला भीडल्या आहेत. खतांच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या. युरियाच्या एका ४५ किलोच्या बॅगची खरी किंमत २ हजार २०० रुपये आहे.

पण केंद्र सरकार अनुदानात वाढ करून या दरवाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर येऊ दिला नाही. सरकार शेतकऱ्यांसाठी कमी किमतीत युरिया उपलब्ध करुन देते. त्यामुळे केंद्राचा खत अनुदानावरील खरच् वाढला.

२०१४-१५ मध्ये ७३ हजार ६७ कोटी रुपये खत अनुदान सरकारने दिले होते. त्यात वाढ होऊन २०२२-२३ मध्ये केंद्राने २ लाख ५४ हजार ७९९ कोटी खत अनुदानासाठी दिले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकर्‍यांना युरियाची रास्त दरात उपलब्धता व्हावी यासाठी युरिया अनुदान योजना सुरु ठेवण्यास मान्याता दिली आहे. सध्या कर आणि निम कोटचे शुल्क वगळून ४५ किलोच्या बॅगची किंमत २४२ रुपये आहे.

केंद्र सरकार पुढील तीन वर्षे हीच किंमत कायम ठेवणार आहे. त्यासाठी मंजूर केलेल्या ३ लाख ७० हजार १२८ कोटींच्या निधीपैकी ३ लाख ६८ हजार ६७६ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

सोबत सरकार नॅनो युरिया उत्पादनासाठीही प्रयत्न करत आहे. देशात २०२५-२६ पर्यंत १९५ लाख टन खताच्या बरोबर असलेल्या ४४ कोटी नॅनो युरिया उत्पादनासाठी ८ प्लांट्स सुरु करण्यात येणार आहेत. नॅनो युरियामुळे खतांचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादकता वाढते, असे केंद्राने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि बिहारमध्ये युरिया उत्पादन प्लांट्स सुरु केले. त्यामुळे २०१८ पासून देशात युरिया उत्पादनात वाढ झाली असून युरिया आत्मनिर्भरतेकडे भारताने वाटचाल सुरु केली, असे सरकारने प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

२०१४-१५ मध्ये देशात २२५ लाख टन युरिया उत्पादन झाले होते. ते २०२१-२२ मध्ये २५० लाख टनांवर पोचले. तर २०२२-२३ मध्ये देशातील युरिया उत्पादनाने २८४ लाख टनांचा टप्पा गाठला. आता नॅनो युरियाही जोडीला आहे. त्यामुळे भारत २०२५-२६ मध्ये युरियामध्ये आत्मनिर्भर होईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.

देशात सुमारे एक लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी या केंद्रांमध्ये कृषी निविष्ठा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देत आहेत.

सेंद्रीय खतांसाठी गोबरधन प्लांट्स

केंद्र सरकार देशात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच मंजूर केलेल्या निधीतून केंद्र सरकार सेंद्रीय खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहे. त्यासाठी गोबरधन प्लांट्सच्या माध्यमातून सेंद्रीय खत बाजार विकास साह्यासाठी १ हजार ४५१ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.

पहिल्यांदाच सल्फर कोटेड युरिया

केंद्राने मंजूर केलेल्या निधीतून देशात पहल्यांदाच सल्फर कोटेड युरिया निर्मिती आणि वापर होणार आहे. सल्फर कोटेड युरिया निम कोटेड युरियापेक्षा अधिक कार्यक्षम आमि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सोयीस्कर आहे.

यामुळे देशातील जमिनीत सल्फरची कमतरता भरून निघण्यास मदत होईल. यातून पिकांची उत्पादकता वाढून उत्पादनही वाढेल आणि खर्चात बच होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असेही सरकारने म्हटले आहे.