मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांची महात्वाकांशी योजना असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार- २’ योजना (Jalyukat Shiwar Scheme) राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.१३) मान्यता दिली. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये जेथे कामे झाली नाहीत किंवा जेथे कामे करणे शक्य आहे, तेथे ही योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.

या योजनेसाठी प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचा अभिप्राय मृदा व जलसंधारण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला होता. मात्र, ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी, अन्य संबंधित विभागांचे अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळ मान्यता घ्यावी, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता.

त्यावर जलसंधारण विभागाने ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजना ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत राबविण्यात येत होत्या. ही योजना २०२० मध्ये संपुष्टात आल्याने आता ती सुरू ठेवण्यासाठी वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार त्यावर स्वतंत्र कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार’ हे विविध योजनांच्या एकत्रिकरणातून राबविण्यात येत असल्याने या योजनाही याअंतर्गत राबविण्यात येतील.

‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांसाठी अंदाजित खर्चाच्या १० टक्के निधी ग्रामपंचायत निधीतून अथवा लोकसहभागातून राखून ठेवली जाईल. ९० टक्के म्हणजे प्रतिवर्ष पाच लाख किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल.

देखभाल दुरुस्तीसाठी राखून ठेवलेल्या निधीचा वापर पाणलोटात झालेल्या कामांच्या नोंदी, ओढ्या-नाल्यातील अतिक्रमणे काढणे, नाला रुंदीकरण, अतिक्रमण काढण्यासाठी मोजणी आदींसाठी होईल. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरु केली होती.

राज्यातील २० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमानाचे १८४ तालुके आणि भूजलपातळीत घट झालेली २२३४ गावे सर्वेक्षणात आढळली होती. राज्यात दर दोन वर्षांनंतर काही भागात पाणी टंचाई निर्माण होत होती. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पर्जन्यमान आणि भूजलपातळी कमी झालेल्या गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार होती.

पहिल्या टप्प्यात या योजनेंतर्गत २२ हजार ५९३ गावांत मोहीम राबवून सहा लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण केली. ‘जलयुक्त शिवार’मधील पहिल्या टप्प्यात तसेच पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमात न राबविलेल्या गावांचा जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात येईल. यामध्ये गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये जेथे पाणी अडविणे शक्य आहे, पाण्याची गरज आहे, अशा ठिकाणी मृदा व जलसंधारणाची कामे करण्यात येतील.

...अशी गावे वगळणार

जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजवनी प्रकल्प व आदर्श गाव आणि इतर पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत कामे पूर्ण होऊन कार्यान्वित झालेली गावे वगळण्यात येतील. अवर्षणग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्यात येईल.

पहिल्या योजनेत कमी त्रुटींचा दावा

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत घोटाळा झाल्याचा दावा करत महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली. या समितीने ११०० कामांच्या चौकशीची शिफारस केली. ‘कॅग’ने केलेल्या चौकशीत मात्र फारशा गंभीर त्रुटी आढळल्या नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ठाकरे सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने प्रशासकीय आणि लाचलुचपत प्रकरणांच्या चौकशीची शिफारस केली होती. प्रशासकीय चौकशीत काही तथ्ये होती पण ही प्रकरणे गंभीर नव्हती. काही प्रकल्पांमध्ये फोटो नव्हते, काही ठिकाणी विहित नमुन्यात परवानगी घेतलेली नव्हती. पारनेर येथे एकच गुन्हा दाखल झाला, असल्याचेही जलसंधारण विभागाचे म्हणणे आहे.