नगर ः राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) आदिवासी, नवबौद्ध लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना (Dr. Babasaheb Ambedkar Swavlanban Yojana) आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने’तून (Birasa Munda Krushi Kranti Yojana) सिंचन विहिरी (Irrigation Well) करण्यासाठी लाभार्थी अनूत्सूक असल्याचे पाहायला मिळत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या निकषावर ही योजना राबविली जात आहे. अलीकडेच ‘मनरेगा’तून सिंचन विहिरी करण्यासाठी अनुदानात वाढ केली आहे. मात्र स्वावलंबन योजनेसाठी अनुदानात सुधारणा करण्यात आली नसल्याने यंदा राज्यात ही योजना फेल जाण्याची शक्यता दिसत आहे.

राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मधून सिंचन विहिरीच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. आता तीन लाखांऐवजी चार लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत या योजना राबविल्या जातात. स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि बिरसा मुंडा योजनेतून आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचन विहिरी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

या योजनांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे असली तरी मुळात १७ डिसेंबर २०१२ च्या रोजगार हमी योजनेच्या अध्यादेशानुसारच ही योजना राबवली जाते. आता राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मधून सिंचन विहिरीच्या अनुदानात वाढ करून ते चार लाख करण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व आदिवासींसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहिरीसाठी अडीच लाखाचे अनुदान केले आहे.

दोन्ही विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट काढून टाकली आहे. ‘मनरेगा’च्या अध्यादेशात झालेल्या दुरुस्तीनुसार या दोन्ही योजनांच्या मार्गदर्शक तत्वात दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाही विहिरीसाठी अनुदानात वाढ करून देता येईना. त्याचा परिणाम योजना राबविण्यावरच झाला आहे.

नगरसह राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांतील या योजनांकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुळात अनुदान वाढ नाही, विहिरीचे खोदकाम, लागणारा अन्य खर्च, मजुरी यात झालेली वाढ, त्यात अनुसूचित जाती, जमातीमधील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहे. त्यामुळे योजनेतून विहीर घेण्यासाठी असलेली ४० गुंठे क्षेत्राची अटच योजनेला ब्रेक लावण्याला कारणीभूत ठरत आहेत. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी आहे. पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत प्रत्येक वेळी योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला जातो. मात्र तरीही योजनेकडे दुर्लक्ष असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

नगरला यंदा खर्च झाला नाही

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांतून सिंचन विहिरीची कामे होताना दिसत नाहीत. एकट्या नगर जिल्ह्याचा विचार करता मागील वर्षी (२०२१-२२) वर्षात साडेसात कोटींची तरतूद केली होती. दोन वर्षांची योजना असल्याने मागील वर्षाचा खर्च अजूनही सुरू आहे. अजूनही मागील वर्षाचेच पावने पाच कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यंदा (२०२१-२२) पावने दहा कोटींची तरतूद केलीय. मात्र नऊ महिन्यात एकही रुपया खर्च झाला नाही. पुढील वर्षासाठीही (२०२२-२३) सहा कोटीची तरतूद केली आहे.