नगर ः शेती व पाणी व्यवस्थापनासाठी ड्रोनचा वापर (Drone Use In Agriculture) करण्याचे प्रयत्न आहेत. मात्र त्याचा वापर करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने गेल्या वर्षी ड्रोन वापराबाबत नियम (Agriculture Drone Regulation) आखुन दिलेत. त्यानुसार ड्रोन चालवण्यासाठी ड्रोन पायलट परवाना (Drone Pilate License) गरजेचा आहे. हा परवाना मिळणे आता शेतकऱ्यांना सोपे झाले आहे.

राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी नागरी विमान उड्डाण महासंचालनालयाने मान्यता दिली आहे. असा परवाना मिळणारे देशातील हे पहिलेच कृषी विद्यापीठ आहे.

शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर गरजेचा असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील यांच्या संकल्पनेतून विद्यापीठात हवामान अद्ययावत शेती व पाणी व्यवस्थापन केंद्रामध्ये कृषीसाठी ड्रोनच्या वापरावर प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली. मात्र नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने ड्रोन नियम २०२१ प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमावलीनुसार ड्रोन चालवण्यासाठी ड्रोन पायलट परवाना आवश्यक असतो.

हा परवाना नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने अधिकृत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थेकडून घ्यावा लागतो. त्यासाठी आता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने मान्यता दिली आहे.

नवी दिल्ली येथील नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठास भेट दिली. त्यांनी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेकरिता लागणाऱ्या सुविधा आणि मूलभूत संसाधनांची पाहणी केली. सर्व बाबीची पडताळणी करून विमान वाहतूक संचालनालयाने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या स्थापनेसाठी मंजुरी दिली आहे.

ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेसाठी ग्राउंडझीरो एरोस्पेस, मुंबई यांच्याशी विद्यापीठाने करार केला असून, ते ड्रोन पायलट प्रशिक्षणासाठी मदत करणार आहेत. अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, अधिष्ठाता शिक्षण संचालक डॉ. प्रमोद रसाळ, कास्ट प्रकल्पाचे प्रमुख संशोधक तथा विभाग प्रमुख कृषी अभियांत्रिकीचे डॉ. सुनील गोरंटीवार, कास्ट प्रकल्पाचे सहप्रमुख संशोधक डॉ. मुकुंद शिंदे, कृषी यंत्र व शक्ती विभागाचे विभाग प्रमुख तथा कास्ट प्रकल्पाचे सदस्य डॉ. सचिन नलावडे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.

चासमध्ये मिळेल प्रशिक्षण

ड्रोन उड्डाण प्रक्षेत्र व प्रशिक्षण स्थळ हे कृषी संशोधन केंद्र (चास, जि. नगर) येथे असणार आहे. नागरी विमान उड्डाण महासंचालनालय या कार्यालयाने निश्चित करून दिलेला रिमोट पायलट प्रशिक्षण अभ्यासक्रम शिकविणे, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणार्थी पायलटचे मूल्यमापन करणे, अधिकृत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र बहाल करणे हे या रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थेचे मुख्य काम असणार आहे.

नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण क्षेत्राची पाहणी केली. भारतातील राहिवासी, दहावी पास व ज्यांच्याकडे पासपोर्ट आहे अशी १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील व्यक्ती हे प्रशिक्षण घेऊ शकेल. एक आठवड्याचे प्रशिक्षण असून, एका बॅचसाठी २० प्रशिक्षणार्थी असतील.