Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून केवळ एक रुपया शुल्क घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, राज्यात काही ठिकाणी त्यापेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात आहे. त्यामुळे जादा शुल्काची मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून द्यावे, असे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे.

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, खरीप २०२३ ते रब्बी २०२६ पर्यंत तीन वर्षांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सर्वसमावेशक पीकविमा योजना राबविताना शेतकरी हिश्याची विमाहप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर विमा योजनेत भाग घेता येईल. स्वत: शेतकरी या संकेतस्थळाचा वापर करीत नोंदणी करू शकतात. तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सार्वजनिक सेवा केंद्राद्वारे (सीएससी) नोंदणी करता येते.

विमा योजनेत सहभागाच्या नोंदणीसाठी सीएससीधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज ४० रुपये दिले जातात. परंतु, राज्यातील काही सीएससीधारक शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी आयुक्तालयाकडे येत आहेत.

जादा रकमेची मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्तालयाने केले आहे.