मुंबई : २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत (Farmer Loan Waive Scheme) पात्र ठरूनही लाभ न मिळालेले आणि त्या योजनेत पात्र असल्याने महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतूनही डावललेल्या ८८ हजार ८४१ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी (Loan Waive) लटकली आहे. सहकार विभागाने (Department Of Cooperative) सोयीने काढलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे या शेतकऱ्यांच्या ७९१ कोटी १९ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी आता हिवाळी अधिवेशनातील (Assembly Winter Session) पुरवणी मागण्यांकडे लक्ष लागले आहे.

पावसाळी अधिवेशनात सहकार विभागाची पुरवणी मागणी मंजूर न झाल्याने ही कर्जमाफी लटकली आहे. दोन्ही योजनांत पात्र असून, केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाकारल्याने संताप व्यक्त होत आहे. सहकार विभागातील गलथान कारभारामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. वित्त विभागाकडे दोन वेळा फाइल पाठवूनही त्याबाबत फारसा विचार केला गेला नसल्याची स्थिती आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. या अंतर्गत एप्रिल २०१२ ते जून २०१६ पर्यंत दीड लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली. दीड लाखांवरील कर्जदारांसाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजनाही आणली. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये तसेच १५ हजार रुपयांच्या आतील पूर्ण रक्कम प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार होती.

मात्र या योजनेत पात्र ठरल्यानंतर छाननी प्रक्रिया होईपर्यंत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तांतरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या अंतर्गत दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील ९९ हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही.

आता हिवाळी अधिवेशनाकडे लक्ष

वंचित शेतकऱ्यांची ७९१ कोटी १९ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळावी, यासाठी सहकार विभागाने पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मागणी केली होती. मात्र ती मागणी मान्य न झाल्याने पुन्हा या कर्जमाफीला विलंब लागला आहे. १९ डिसेंबरपासून नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा पुरवणी मागणीद्वारे कर्जमाफीसाठी ७९१.१९ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी हा प्रश्‍न मार्गी लागतो का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

सहकार विभागाचा सोईस्कर अर्थ

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील ८८ हजार ८४१ शेतकरी पात्र असूनही त्यांची छाननी प्रक्रिया उशिरा झाली. त्यामुळे त्यांना लाभ मिळाला नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर दुसरी योजना जाहीर झाल्यानंतर महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतही हे शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरले. मात्र पहिल्या योजनेत पात्र ठरल्याने त्यांना लाभ मिळाला, असा सोयीचा अर्थ सहकार विभागाच्या ‘तज्ज्ञ’ अधिकाऱ्यांनी लावला. त्यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.