Pune News पुणे : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जलद गतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी आणि शेतकऱ्यांना सर्व शासकीय योजनांचा (Government Scheme) लाभ एकाच पोर्टलद्वारे मिळावा यासाठी शासनाने ‘महा-डीबीटी’ (MahaDBT Portal) हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे.

याच संकेतस्थळाच्या माध्यमातून बारामती उपविभागात ६ हजार ८६६ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) सूत्रांनी दिली.

कृषी विभागाने आता ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर ‘शेतकरी योजना’ या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्याच्या दृष्टिने ‘महा-डीबीटी’ पोर्टल ही एकात्मिक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे या योजनांच्या अमलबजावणीत पादर्शकता आणि एकसूत्रता आली आहे.

‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, शेततळे खोदकाम, शेडनेट, पॉलीहाऊस, पॅक हाऊस, कांदाचाळ व शेततळे अस्तरीकरण या घटकांसाठी अनुदानाच सुविधा आहे.

या व्यतिरिक्त ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्राली, पॉवर टिलर, पॉवर विडर, रोटाव्हेटर, कल्टीव्हेटर, नांगर, खते व बियाणे पेरणी यंत्र, पाचट कुट्टी, मल्चर, श्रेडर, ट्रॅक्टर ऑपरेटेड ब्लोअर, धान्य मळणी यंत्र, डाळ मिल, कंम्बाईन हार्वेस्टर, इनफिल्डर, प्लॅस्टिक पेपर मल्चिंग, कोल्डस्टोरेज, रायपनिंग चेंबर व प्रक्रिया युनिट आदी घटकांसाठीही शेतकऱ्यांना अर्ज करता येतो.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया

शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी http://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावरून स्वतःच्या मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सुविधा केंद्र व ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इत्यादी माध्यमातून अर्ज करता येतात.

नंतर तालुक्यातील सर्व अर्जाची एकत्रित संकणकीय सोडत काढण्यात येते. संगणक सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी त्यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविले जाते.

कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना पोर्टलवर पूर्वसंमती देण्यात येते. पूर्वसंमतीमध्ये सुचित केलेल्या कालावधीत निवड झालेल्या बाबींची शेतकऱ्यांनी बाजरापेठेतून आपल्या पसंतीच्या उत्पादकाच्या अधिकृत विक्रेत्यामार्फत खरेदी करून देयकाची छायांकित प्रत पोर्टलवर अपलोड करायची असते.

यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी लाभार्थ्यांच्या शेतास भेट देऊन खरेदी केलेल्या किंवा उभारणी केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या बाबींची प्रत्यक्ष मोका तपासणी करून तसा अहवाल पोर्टलवर सादर करतात.

लाभार्थी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यापासून अर्जावर पुढील कार्यवाही करण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर लघू संदेशाद्वारे वेळोवेळी सूचना देण्यात येतात.

पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार संलग्न बँक खाते क्रमांकावर डीबीटी प्रणालीद्वारेर अनुदान वर्ग करण्यात येते.

उर्वरित अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरू

बारामती कृषी उपविभागाअंतर्गत बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर या ४ तालुक्यांचा समावेश होतो. २०२२-२३ मध्ये यंत्र-अवजारे, ट्रॅक्टर, कांदाचाळ, औजारे बँक, कांदाचाळ, शेटनेट, प्लॅस्टिक पेपर मल्चिंग, ठिबक सिंचन या घटकांसाठी अर्ज केलेल्या १३ हजार ३९० शेतकऱ्यांपैकी ६ हजार ८६६ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३ कोटी ७३ लाख रुपयांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ही एक चांगली प्रणाली आहे. यामध्ये पारदर्शकता असून आतापर्यंत सुमारे २३ कोटी ७३ लाख रुपयांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात देण्यात आले आहे. बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर या तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर अर्ज करून विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.

- वैभव तांबे, उपविभागीय कृषी अधिकारी, बारामती