पुणे ः सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी (Micro Irrigation Scheme) १३० कोटी रुपयांचा निधी (Fund For Irrigation scheme) केंद्र व राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील ४२ हजार शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान (Due Subsidy) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आधीचा निधी खर्च केल्याशिवाय चालू वर्षातील योजनांसाठी निधीचा पहिला हप्तादेखील मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्त धीरज कुमार, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यात यश मिळाल्याने नवा निधी मिळू शकला. विशेष म्हणजे, देशात चालू वर्षात आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्र व उत्तराखंड दोन राज्यांना निधीचा हप्ता मंजूर केला गेला आहे.

‘‘केंद्र शासनाने राज्याकरीता ४०० कोटी रुपयांचा सूक्ष्म सिंचन आराखडा मंजूर केला आहे. मात्र पहिला हप्ता मिळत नव्हता. गेल्या काही दिवसांपासून त्याबाबत नियोजन सुरू होते. त्यामुळे केंद्राने १०० कोटी रुपये राज्याकडे पाठवले आहेत.

यात सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता ७८ कोटी रुपये, अनुसूचित जातीकरीता १२ कोटी, तर अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी १० कोटी रुपये दिले आहेत. यात राज्याने स्वहिस्सा म्हणून ५२ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे एकूण १३० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

२०२१-२२ मध्ये राज्यात ठिबक संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १८६ कोटी रुपये वाटण्यात आलेले आहेत. अजून १६६ कोटी रुपयांचे वाटप प्रलंबित होते. ‘‘१३० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होताच जिल्हाभर अनुदानाचे वाटप झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा निधी महिनाभरात खर्च होताच २०२२-२३ मध्ये संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे निधीची मागणी केली जाईल,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

चालू वर्षातील संचांना दिवाळीनंतर अनुदान

चालू आर्थिक वर्षात राज्यात आणखी ६५ हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक संच बसविले आहेत. त्यापोटी अनुदान देण्याकरिता किमान १५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्राकडून निधी आलेला नाही. त्यामुळे २०२२-२३ मध्ये संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास दिवाळीनंतरच अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.