मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्‍वत सिंचनाची (Sustainable Irrigation For Farmers) सोय करून देण्यासाठी राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेच्या (Irrigation Scheme) अंमलबजावणीसाठी १२६ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सूक्ष्म सिंचन (Micro Irrigation) आणि शेततळ्यांचा (Farm Pond) समावेश असून, या योजनेसाठी एकूण ३६० कोटी रुपयांच्या निधीस (Fund For Irrigation Scheme) मान्यता दिली दिली आहे.

ही योजना नक्षलग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त भागात राबविण्यात येत होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ आधी राज्यातील उर्वरित भागात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि पाच हेक्टरच्या मर्यादेत ४५ टक्के अनुदान देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी ८० व ५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांची मोठी मागणी आहे. ज्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात असते त्या भागात या योजनेला मोठा प्रतिसाद आहे. मागील अधिवेशनात या योजनेतून वैयक्तिक शेततळेही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात येऊन आदेश काढण्यात आला होता. यंदाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ६० टक्के निधीच्या मर्यादेत म्हणजे ३६० कोटी रुपयांच्या पहिल्या नऊमाहीकरिता निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील सूक्ष्म सिंचनासाठी २६० कोटी आणि वैयक्तिक शेततळ्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

‘महाडीबीटी’द्वारे निवड

या योजनेत सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळ्याकरिता उपलब्ध केलेल्या निधीमध्ये ‘महाडीबीटी’ प्रणालीवरील शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे बदल करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच लाभार्थ्यांची निवड, अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.