Micro Irrigation Scheme पुणे ः राज्यातील कृषी विभाग (Agriculture Department) व ठिबक कंपन्यांमधील समन्वयामुळे सूक्ष्म सिंचन योजनेत (Micro Irrigation Scheme) सहभागी झालेल्या आणखी ७० हजार शेतकऱ्यांना लवकरच १०० कोटी रुपयांचे अनुदान (Subsidy) केंद्राकडून मिळण्याची शक्यता आहे.

सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक संच, तुषार संच, वर्षा प्रणाली (रेनगन) याशिवाय सॅंड फिल्टर, पाइप, हाड्रो सायक्लोन फिल्टर, फर्टिलायझर्स टॅंक व ड्रीप लाइन वाइंडरलादेखील अनुदान दिले जाते.

प्रति थेंब अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचनाची संकल्पना केंद्राकडून राबविली जात आहे. त्यासाठी केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याकडून ४० टक्के अनुदान दिले जाते.

शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन प्रणाली घेणे सोपे जाण्यासाठी राज्यानेही स्वतंत्र योजना काढली आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना जादा अनुदान दिले जात आहे.

या योजनेत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला आणखी २५ टक्के तर इतर शेतकऱ्याला ३० टक्के जादा अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला एकूण ८० टक्के तर इतर शेतकऱ्याला ७५ टक्के अनुदान सध्या जात आहे. यामुळे राज्यातील ठिबक उद्योगाची उलाढाल वाढली आहे.

विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून पूरक अनुदान दिले जाते.

त्यामुळे या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते आहे. राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेतील सर्व कामकाजाची अंमलबजावणी महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे यशस्वीपणे सुरू ठेवली आहे.

त्यामुळेच आता २०२२-२३ च्या तिसऱ्या हप्त्यापोटी राज्याला आणखी १०० कोटीचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्राकडून प्राप्त होत असलेला निधी वेळेत खर्च होत असल्यामुळे देशात यंदा फक्त महाराष्ट्राला निधीचा तिसरा हप्ता मिळतो आहे, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

केंद्राकडून आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून २५० कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना वितरित केले गेले आहेत. ही रक्कम एकूण प्राप्त निधीच्या ८० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

त्यामुळे या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळण्यातील अडचणी दूर झालेल्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

आकडे बोलतात (कोटी रुपये)

> राज्याची सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी चालू वार्षिक आराखड्यातील एकूण तरतूद ः ६४८

> मागील वर्षीचा शिल्लक निधी ः १७९

> चालू वर्षात प्राप्त झालेला निधी ः २९६

> राज्याला आतापर्यंत प्राप्त झालेला निधी ः ४६५

> निधीतून शेतकऱ्यांना वाटलेले अनुदान ः ४१९

> अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ः २ लाख ४९ हजार

> सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ मिळालेले क्षेत्र ः १ लाख ९९ हजार हेक्टर

सात वर्षांच्या आत अनुदान देणे अवैध

एकाच शेतकऱ्याच्या त्याच त्याच शेतजमिनीवर खोट्या माहितीच्या आधारे सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान वितरित दाखविल्याची प्रकरणे काही वर्षांपूर्वी राज्यभर गाजली होती.

त्यामुळे एकदा अनुदानाचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा त्याच गट नंबरवरील शेतात लाभ घ्यायचा असल्यास किमान सात वर्षांचा काळ जाणे बंधनकारक आहे.

कमी कालावधीत अनुदान देणे अवैध असून त्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्यावर असते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.