Fertilizer Misuse Issue: खरीप पेरणीच्या हंगामात जूनमध्ये काही ठरावीक रासायनिक खतांना मागणी असते. मागणी असलेल्या रासायनिक खतांचा तुटवडा जाणवतो, अथवा कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. यातूनच इतर खतांच्या विक्रीसाठी लिंकिंगचे प्रकार राज्यात घडत असतात. या वर्षी मात्र एप्रिल महिन्यापासूनच राज्याच्या काही भागांत लिंकिंगचे प्रकार पुढे आले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील एक शेतकरी डीएपी घेण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रात गेला असता त्यासोबत सल्फरची सक्ती करण्यात आली.

यावरून या वर्षीच्या खरीप हंगामात होणाऱ्या रासायनिक खतांच्या लिंकिंगचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. रासायनिक खतांच्या लिंकिंगबाबत कंपन्या आणि पुरवठादार-विक्रेते एकमेकांकडे बोट दाखवीत असतात. रासायनिक खतांची निर्मिती केल्या जाणाऱ्या कंपन्यांकडून लिंकिंगची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी पुरवठादार-विक्रेते करतात, तर लिंकिंग हे पूर्णपणे खत विक्रेत्यांच्या पातळीवर होते, असे म्हणून कंपन्या हात वर करीत असतात.

असे असले तरी लिंकिंग ही अनेकदा खत कंपन्यांच्या दबावानेच होते तर काही वेळा कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या संगनमताने होते. या वर्षी महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशन अर्थात माफदाने लिंकिंगसाठी सक्ती करणाऱ्या कंपन्यांकडून खते खरेदीवर बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे. खतांच्या लिंकिंगला आळा घालण्यासाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हेही अगदी सुरुवातीपासून आग्रही आहेत. कोणत्याही स्वरूपात खत लिंकिंगचे प्रकार निदर्शनास आल्यास तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

मुळात रासायनिक खतांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. रासायनिक खतांमधील भेसळ, बनावटपणाने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यात मागील काही वर्षांपासून खताच्या लिंकिंगचे प्रकार खूपच वाढले आहेत. लिंकिंगच्या माध्यमातून अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अधिक खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतो. शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापन बिघडते. लिंकिंगमुळे असंतुलित खत वापरास खत-पाणीच घातले जाते.

यातून पीक उत्पादन घटते. शेतकऱ्यांची लूट करणारे लिंकिंग राज्यात पूर्णपणे थांबायला हवे. लिंकिंगचे प्रकार कुठे घडू नयेत, यासाठी सर्व खतांचा सर्वत्र सुरळीत पुरवठा होईल, ही खबरदारी कृषी विभागाने घ्यायला हवी. लिंकिंगचे प्रकार कुठे घडत असतील, तर त्यावर कंपनी तसेच विक्रेत्याच्या विरोधात कडक कारवाईचे इशारे यापूर्वी देखील अनेकदा केंद्र तसेच राज्य सरकारने दिले आहेत.

परंतु राज्यात ना लिंकिंग थांबले, ना कुणावर कारवाई झाली. तसे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी दिलेल्या निर्देशाबाबत यावेळी होणार नाही, ही काळजी राज्य शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी. निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाने अधिक चौकस राहून खतांची लिंकिंग कुठेही होणार नाहीत, आणि होत असल्यास कंपनी अथवा विक्रेते जो दोषी आढळेल त्यावर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. लिंकिंगची खते विकणार नाही, असा जो पवित्रा विक्रेते, त्यांच्या संघटनेने घेतला त्यावर मात्र त्यांनी ठाम राहायला हवे.

केवळ खत विक्रीवर बहिष्कार टाकण्याबरोबर त्यांनी अशा कंपन्या सरकारच्या निदर्शनास आणून त्यांच्यावर कारवाई होईल हे पाहावे. विक्रेते परस्पर खतांची लिंकिंग करीत असतील तर संबंधित कंपनीने त्याबाबतची तक्रार कृषी विभागाकडे नोंदवायला हवी. शेतकऱ्यांनी देखील लिंकिंगची खते कोणत्याही परिस्थितीत विकत घेऊ नयेत. खत तुटवडा अथवा कृत्रिम टंचाईच्या काळात पर्यायी खतांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन व्हायला हवे. कंपन्या तसेच विक्रेते यांचे एकमेकांवरील नियंत्रण, निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाची जागरूकता, शेतकऱ्यांचे प्रबोधन आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा याद्वारे खत लिंकिंगला राज्यात आळा बसू शकतो.