Poultry Farming : शालेय पोषण आहारात अंड्याचा समावेश होण्यासाठी खूप दिवसापासून सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू होते. शासनाने याबाबत नुकताच सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येक बुधवारी आणि शुक्रवारी शालेय विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडी देण्याबाबत पाऊल उचलले आहे. खरं तर दररोज उकडलेले अंडे देण्यात यावे अशी मागणी असताना फक्त बुधवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस अंडी देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मात्र माध्यमातून त्याला विरोध असल्याच्या बातम्या झळकत. काही संघटनांनी नेहमीप्रमाणे विरोध करून आपला निषेध नोंदवला व हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी विरोध प्रदर्शन करण्याची तयारी देखील असल्याचे जाहीर केले आहे.

आज चारी बाजूने शेतकरी संकटात आहे. शेतीमालाला भाव नाही, दुधाला भाव नाही, अवकाळी पावसाने शेतकरी देशोधडीला लागायची वेळ आली आहे. असे असताना कोणत्यातरी मार्गाने चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळत असताना अशा प्रकारचा विरोध योग्य नाही.

विरोध करताना प्रतिजैविकांचा अतिवापर वगैरे अशा तांत्रिक बोजड शब्दाचा वापर व सोबत समानता, भेदभाव, एकाच स्वयंपाक घरात शाकाहारी पोषण आहार व अंडी शिजवणे अशा भावनिक मुद्द्याचा आधार घेऊन आदळ आपट सुरू आहे. खरं तर कोविडच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशातील जनता ही प्राणिजन्य प्रथिनांबाबत जागृत झालेली असताना अशा प्रकारचा विरोध करत ही मंडळी काय साध्य करू इच्छितात? हा खरा प्रश्न आहे.

मुळातच या देशात मुलं कुपोषित राहू नयेत, त्यांची शाळेतील हजेरी वाढावी. शिक्षणाची गोडी लागून ग्रामीण, आदिवासी विभागातील मुले शाळेत हजर राहून शिक्षण घेतील यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेतून अनुदानावर ही योजना सुरू झाली. त्यामुळे अशा प्रकारचा विरोधामुळे या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या हक्कात अडथळा ठरेल, याचा त्यांनी विचार करायला हवा. बरं हा निर्णय एका रात्रीत घेतलेला नाही.

त्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या संबंधित स्थायी समितीने एका अहवालात सूचना केली आहे त्याप्रमाणे हा निर्णय घेतला आहे. विरोध करणारे म्हणतील की कुक्कुटपालन व्यवसायामध्ये शेतकरी कुठे आहेत? पण हे विसरतात की कोंबड्यांना आहारामध्ये लागणारा मका, सोयाबीन हे राज्यातील शेतकरीच पिकवितात.

शिवाय अनेक शेतकरी आता कोंबडीपालन व्यवसायात उतरले आहेत. अशा एक ना अनेक गोष्टी या राज्यातील शेतकऱ्यांसह मजूर, लघुउद्योजक या व्यवसायाशी संबंधित आहेत, हे विसरता कामा नये.

आता राज्यात किंबहुना देशात कोणी काय खावे आणि काय खाऊ नये याबाबत काही लोक निर्णय घेत आहेत. किंबहुना आम्ही खातो ते सर्वश्रेष्ठ आहे जे आम्ही खातो तेच तुम्ही खायला हवे, आम्हाला वर्ज्य असणारे तुम्ही खाऊ शकणार नाही, असा एक अतिरेकी विचार करून शासनांवर दबाव आणतात.

त्यामुळे देशात ७१ टक्के मांसाहारी लोकांच्या भावना किंवा त्यांची गरज विचारात न घेतल्यामुळे वाढणारा असंतोष हा खूप धोकादायक आहे. त्यामुळे कुणी काय खावे याबाबत अशा प्रकारे आंदोलन करणे योग्य नाही.

यापूर्वी देखील ए-१, ए-२ दुधाबाबत लोकांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु दुर्दैवाने त्यामध्ये ते अपयशी ठरले तरी अशा प्रकारच्या चर्चेमुळे म्हशींची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे शासनाने देखील अशा निर्णयात संबंधितांना ढवळाढवळ करू देऊ नये इतकेच!