Cotton Market : देशात यावर्षी कापूस उत्पादनात घटीचा अंदाज असताना केंद्र सरकारने दरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत प्रयत्न करू नयेत. या वर्षीचा सुरुवातीला कमी पाऊस आणि त्यानंतर आता सुरू असलेली अतिवृष्टी-महापूर याचा आपल्या राज्याच्याच नाही तर देशाच्या पीक लागवड आणि उत्पादनांवर परिणाम जाणवतोय.

भारत देशाबरोबर नैसर्गिक आपत्तींचा कहर जगभर सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यापासून ते जागतिक पातळीवर शेती आणि पूरक उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे कापूस पिकही संकटात सापडले आहे. महाराष्ट्रात पाऊस लांबल्याने यावर्षी मुळातच कापूस लागवड कमी झाली आहे. अशीच परिस्थिती कर्नाटक, तेलंगणा राज्यांत पण आहे. त्यात अतिवृष्टीने कापसाच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुजरात, पंजाब, हरियाना, राजस्थान मधील पूर्वहंगामी कापसालाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. देशाचा विचार करता कापूस उत्पादक सर्वच राज्यात घटलेले क्षेत्र आणि त्यात नैसर्गिक आपत्तींच्या बसलेल्या फटक्याने कापसाचे उत्पादन यावर्षी कमीच राहणार आहे. देशात गेल्यावर्षी ३६५ ते ४०० लाख गाठी उत्पादनाचा अंदाज होता, प्रत्यक्षात उत्पादन मात्र ३१० लाख गाठी झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ते यापेक्षा कमी (२९० लाख गाठींपर्यंत) असल्याचे जाणकार सांगतात. यावर्षी एवढेच अथवा यापेक्षाही कमी कापूस उत्पादनाची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जगभरातील कापसाचे चित्रही यावर्षी निराशाजनकच दिसतेय. अमेरिका, चीन, ब्राझील या कापूस उत्पादक प्रमुख देशांत बिकटच परिस्थिती आहे. अमेरिकेतही कापूस लागवड क्षेत्रात घट झाली आहे. त्याच अमेरिकेतील सिंचन प्रकल्प पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने कापूस शेतीस सिंचन होऊ शकले नाही. टेक्सास भागात पाऊस कमी असल्याने कापूस पीक प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतही कापूस उत्पादन घटेल. ब्राझील या देशातही कापसाची लागवड घटली असून नैसर्गिक आपत्तीच्या फटक्याने उत्पादन घटीची शक्यता वर्तविली जातेय. चीनमध्ये लागवड क्षेत्रात घट झाली नसली तरी या देशातील ९० टक्के कापूस उत्पादन होत असलेल्या जीझियांग प्रांतास गंभीर पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने तिथेही कापसाचे उत्पादन कमीच मिळेल. पाकिस्तानमध्ये कापसाचे पीक चांगले आहे. जगात सर्वसाधारणपणे १२५० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होत असते, ते उद्दिष्ट यावर्षी पूर्ण होणार नाही, असे चित्र सध्या तरी आहे. अर्थात भारतासह इतरही अनेक देशांत आपापल्या गरजेपुरते किंबहुना त्याहूनही कमी कापूस उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातही कापसाला मागणी राहून दरही बऱ्यापैकी राहतील. अशावेळी केंद्र सरकारने उद्योजकांच्या दबावात येऊन दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पावले उचलू नयेत. तर कापड उद्योजकांनी देखील अनावश्यक आयातीची घाई करू नये. एवढेच नव्हे तर चीन, बांगला देशसह इतरही अनेक देश कापसाची आयात वाढवतील. अशावेळी या देशांना निर्यात कशी वाढेल, हे पाहायला हवे. कापूस लागवडीत भारत देश जगात आघाडीवर असला तरी उत्पादकता पर्यायाने उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर आहोत.

कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अधिक उत्पादनक्षम जातींचे संशोधन करावे लागेल. बीटी कापसामध्ये संकरित वाणांबरोबर सरळ वाणं आणावी लागतील. देशी कापसाच्या काही चांगल्या जाती आहेत. सघन लागवड पद्धतीने या जातींचे देखील चांगले उत्पादन मिळत आहे, त्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कापसामध्ये गुलाबी बोंडअळीवर प्रभावी नियंत्रण आणावे लागेल. कापूस लागवड ते वेचणीपर्यंत यांत्रिकीकरणाचा वापर देशात वाढायला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात कापूस ते कापड ह्या धोरणांचा अवलंब झाला पाहिजेत. असे झाले तर उत्पादकांना हे पीक किफायतशीर ठरेल, राज्यात रोजगारनिर्मिती देखील होईल.