महाराष्ट्र राज्यात ठरल्याप्रमाणे आज १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगामास (Sugarcane Crushing Season) सुरुवात होणार आहे. काही भागांत सध्या चालू असलेल्या पावसाने हा हंगाम थोडाफार लांबेल. गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातून ऊसतोड कामगार (Sugarcane Labor) आपल्या कुटुंबकबिल्यासह साखर कारखाना परिसरात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहेत.

राज्यात लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव (Lumpy Skin Disease) वाढत असला तरी स्थलांतरित मजुरांसोबत देशी गाई, बैल, संकरित गाई, शेळ्या-मेंढ्या देखील आहेत. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने मागील महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हे ‘नियंत्रित क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे लम्पी स्कीन नियंत्रणासाठी जनावरांच्या गाई-म्हशींचे बाजार, प्राण्यांच्या शर्यती-प्रदर्शने यावर बंदी घातली आहे. जनावरांच्या वाहतुकीवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

लम्पी स्कीन रोग प्रतिबंधात्मक उपायांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडील मार्गदर्शक सूचनेनुसार पशुधन वाहतुकीस परवानगी दिल्यास अशा पशुधनास वाहतुकीपूर्वी किमान २८ दिवस लसीकरण करणे अनिवार्य असेल असे नमूद केले आहे. सोबत मार्गदर्शक सूचनेनुसार लसीकरण केल्याचे, पशुधनाची ओळख पटवण्यासाठी टॅग नंबर व आनुषंगिक नोंदी ठेवण्यासाठी सूचित केले आहे. पशुसंवर्धन विभागाने पूर्वतयारी म्हणून लसीकरण टॅगिंगसह (कानातील बारा अंकी नंबर) पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व संबंधित प्रादेशिकसह आयुक्त यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

सोबत सर्वांना पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने अशा स्थलांतरित होणाऱ्या पशुधनाची माहिती संबंधित साखर कारखान्याकडून उपलब्ध करून प्रत्येक जिल्ह्याला पुरविण्यात आली आहे. यामध्ये पशुपालक, मुकादम यांचे संपर्क क्रमांक, गाव, तालुका व स्थलांतरित होणाऱ्या पशुधनाची संख्या उपलब्ध आहे. जेणेकरून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना लसीकरण पूर्ण करता येईल व तशा नोंदी ठेवता येतील. एकूणच कागदोपत्री केलेले हे नियोजन ‘परफेक्ट’ मानायला हरकत नाही.

प्रत्यक्ष कानोसा घेतला असता आतापर्यंत लसीकरण करताना कानातील टॅगबाबत तेवढी काळजी घेण्यात आली नाही. कारण लसीकरण होणे हे महत्त्वाचे होते. परिणाम स्वरूप दिनांक ९ ऑक्टोबरअखेर राज्यात गोवंशीय जनावरांमध्ये लम्पी स्कीन प्रतिबंधक लसीकरण ८६.०४ टक्के झाले आहे. त्यामुळे ही बाब निश्चितच रोग नियंत्रणाच्या दृष्टीने परिणामकारक ठरेल यात शंका नाही. सध्या अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देताना जर कानात बिल्ला नसेल तर ते देताना अडचणी येतात, गोंधळ उडतो व पशुवैधक आणि पशुपालक यांच्यामध्ये कटुता निर्माण होऊ शकते.

त्यामुळे लसीकरण नोंदवहीतील पृष्ठ क्रमांक, अनुक्रमांकासह दिलेला दाखला ग्राह्य धरल्यास लसीकरणानंतर २८ दिवसांत अशा पशुपालकांना प्रमाणपत्रासह आपले नियोजित साखर कारखाने गाठता येतील. लसीकरणानंतर २८ दिवस पूर्ण झाले नसतील, लसीकरण झालेच नसेल तर तात्पुरते विलगीकरण केंद्र उभे करून त्या ठिकाणी अशी जनावरे ठेवून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. त्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी सतर्क राहून उपाययोजना करावी लागेल. फक्त लसीकरण झाले आहे एवढ्यावर समाधानी न राहता प्रत्येक कारखाना स्थळावर स्वतःचे पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमावेत.

त्यांच्यामार्फत गळीत हंगामापुरते का होईना, या सर्व स्थलांतरित झालेल्या कारखान्यावरील मजुरांच्या बैलांची व जनावरांची काळजी घेण्यासाठी औषधे, विमा, बाधित काळातील पशू आहार, पशुखाद्य याची जबाबदारी उचलावी लागेल. अन्यथा फार मोठा फटका या पशुधनास बसू शकतो. राज्यात लाळ्या खुरकूत रोगाची या वर्षाची पहिली फेरी चुकली आहे. अजून दुसऱ्या फेरीचा पत्ता नाही. आणि मग यासोबत जर लाळ याखुरकूत रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर मात्र राज्यातील पशुपालक मोठ्या संकटात सापडेल. पशुधनाची क्रयशक्ती आणि पशुधन आपल्याला गमवावे लागेल, हे संबंधितांनी लक्षात ठेवावे.