Indian Agriculture : राज्यात सध्या दोनच विषयांची चर्चा सुरू आहे, एक सरकार कोणाचे येणार आणि दुसरा विषय म्हणजे सोयाबीनला भाव काय मिळतोय.राज्यातील जिरायती शेतीत प्रामुख्याने अल्प-अल्यल्प भूधारकांचे सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. दसरा-दिवाळी दरम्यान हाती आलेल्या सोयाबीनची विक्री करून हे सण साजरे करण्याचे गोरगरीब शेतकऱ्यांचे नियोजन असते.

या वेळी मात्र सोयाबीन दराने दगा दिल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी काहीशी अंधकारमयच राहिली आहे. आजही सोयाबीनला दर्जानुसार ३३०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटल असाच दर मिळतोय. हा दर हमीभावापेक्षा प्रतिक्विंटल ८०० ते १५०० रुपयांनी कमी आहे. अर्थात, युती सरकारकडून मोठा गाजावाजा करून लाडक्या बहिणीला देण्यात आलेले १५०० रुपये एका शेतकऱ्यांच्या एक-दीड क्विंटल सोयाबीनमधूनच काढून घेण्यात येत आहेत.

त्यामुळे ‘लाडक्या’ योजना नकोत शेतीमालास रास्तभाव हवा, असा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटतोय. लोकसभा निवडणुकीत शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली. हमीभावाने शेतीमाल खरेदीची हमीही शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

या दोन निर्णयांमुळे शेतीमाल खरेदीच्या सर्व समस्या सुटल्या असा आविर्भाव राज्य आणि केंद्र सरकार विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान आणत आहे. परंतु खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्याने सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत, तर हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचे नेहमीप्रमाणे तीन तेरा वाजले आहेत. हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असून, तेथे अडचणींचा डोंगर उभा असल्याने त्याकडे उत्पादक पाठ फिरविताहेत.

मागील वर्षभरापासून सोयाबीनचे भाव कमीच आहेत. मागच्या हंगामात सोयाबीनचे भाव कमी असल्याने काही शेतकऱ्यांनी वर्षभर सोयाबीन साठवून ठेवले, परंतु भाव काही वाढले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना आता वर्षभर साठवून ठेवलेले सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावे लागत आहे. त्यामुळे या वर्षीचे सोयाबीन साठवून ठेवावे की नाही, अशा संभ्रमावस्थेत शेतकरी आहेत.

खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढीचा उपाय फसल्यानंतर आता अतिरिक्त सोया पेंड निर्यातीवर अनुदानाची मागणी होत आहे. सोयाबीनमध्ये १८ टक्के खाद्यतेल, तर ८२ टक्के पेंड असते. सोया पेंडचा उपयोग पशुपक्ष्यांच्या खाद्यात मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे सोया पेंडचे दर अधिक असले तरच सोयाबीनलाही चांगला भाव मिळतो. त्यामुळे सोया पेंड अनुदान देऊन निर्यातीचा निर्णय आधीच घेणे गरजेचे होते.

कारण आता हा निर्णय घेऊन सोयाबीनचे भाव वाढले तरी अनेक गरजू शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची कमी भावात विक्रीदेखील केली आहे. त्यामुळे भाववाढीचा फायदा उत्पादकांपेक्षा व्यापाऱ्यांना अधिक होणार आहे. सोया पेंडला सध्या प्रतिक्विंटल ४ हजार रुपयांच्या आतच दर मिळतो. सोया पेंडचा दर प्रतिक्विंटल पाच हजारच्या वर जोपर्यंत जाणार नाही, तोपर्यंत सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत.

जागतिक बाजारात तर सोया पेंडला सध्या २८०० ते २९०० रुपयेच दर मिळतोय. परंतु आपली सोया पेंड नॉन जीएम असल्यामुळे त्यास जागतिक बाजारात प्रीमियम दर मिळतो. अशावेळी देशातील सोया पेंड अनुदान देऊन बाहेर पाठवायलाच हवी. हे करीत असताना सोया पेंडची देशात आयात होणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल.

खाद्यतेल आयात शुल्कात अजून वाढ करून ते ३५ टक्क्यांवर न्यायला हवे. शिवाय नाफेडचे खरेदी केंद्रे वाढवून त्यातील सोयाबीन खरेदीसाठीच्या सर्व अडचणी दूर करायला हव्यात. अशा उपाययोजनांनी सोयाबीनचे भाव वाढू शकतात. परंतु निवडणुकीच्या धामधुमीत या उपाययोजना कोण गांभीर्याने घेणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.