Cotton Farming : वर्ष २०२४ चा खरीप हंगाम अगदी जवळ आला आहे. त्यातच या वर्षी पाऊस वेळेवर येणार असून, तो दमदार कोसळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. शेतशिवारात खरीप पीक पेरणीची लगबग सुरू आहे. राज्यात कापूस आणि सोयाबीन ही खरिपातील दोन मुख्य पिके आहेत. कापूस हे पूर्वापार चालत आलेले नगदी पीक तर सोयाबीनचा पेरा राज्यात मागील अडीच-तीन दशकांत वाढला आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये कापूस हे पांढरे सोने (व्हाइट गोल्ड) तर सोयाबीन सोनेरी दाणे (गोल्डन बीन) म्हणून प्रचलित आहे. राज्यात खरीप हंगामात या दोन मुख्य पिकाखाली जवळपास ८७ लाख हेक्टर क्षेत्र असते. हे क्षेत्र एकूण खरीप क्षेत्राच्या निम्म्याहून अधिक आहे. यावरून या दोन्ही पिकांचे महत्त्व आपल्या लक्षात आले असेल.

परंतु मागील काही वर्षांपासून कापूस आणि सोयाबीनचा वाढता उत्पादन खर्च, घटती उत्पादकता आणि मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दराने ही दोन्ही पिकांची शेती शेतकऱ्यांना तोट्याची ठरत आहे. असे असताना सुद्धा शेतकऱ्यांजवळ अन्य पिकांचा पर्याय नसल्याने या दोन पिकांना येत्या खरीपातही प्राधान्य द्यावेच लागणार आहे.

मागील खरिपातील सोयाबीन अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. तिच गत कापसाची सुद्धा आहे. चार-सहा महिने प्रतीक्षा करूनही सोयाबीन तसेच कापसाचे दर वाढत नसल्याने आता नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांना कमी दरात त्यांची विक्री करावी लागत आहे.

पीक काढणीच्या हंगामात शेतीमालाची बाजारात आवक वाढून दर पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीमाल साठवून ठेवला तर पुढे त्यास चांगला दर मिळतो, असा सल्ला त्यांना दिला जातो. परंतु मागील दोन वर्षांपासून कापूस, सोयाबीनच्या बाबतीत असे सल्ले खोटे ठरताना दिसत आहेत. मागील हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवला तरी त्याचे दर काही वाढलेले नाहीत.

याचा अर्थ मागणी-पुरवठा याशिवाय इतरही अनेक घटक शेतीमालाचे दर प्रभावित करीत आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक सरकारचा शेतीमाल बाजारातील हस्तक्षेप हा आहे. शेतकऱ्यांचे कसेही शोषण केले तरी तो गपगुमान सहन करतो, असा भांडवलदार आणि सरकारचा समज होऊन बसला आहे. उद्योगाला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा म्हणून भांडवलदार तर महागाईच्या झळा सर्वसामान्य ग्राहकांना बसू नयेत म्हणून शासन शेतीमालाचे दर पाडत आले आहे.

आणि हे केवळ कापूस, सोयाबीन पुरते मर्यादित नसून भात, गहू, तूर, हरभरा, कांदे, साखर आदी अनेक शेतीमालाच्या बाजारपेठेत दर पाडण्याच्या उद्देशाने सरकार वारंवार हस्तक्षेप करीत आले आहे. शेतीमालास भाव कमी मिळण्यास क्लस्टरनिहाय प्रक्रिया उद्योगाची जोड नसणे, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

याला अपवाद केवळ ऊस हे पीक असून त्यामुळे ऊस उत्पादन आणि त्यावर उभ्या साखर कारखान्यांनी परिसराचा कायापालट झालेला आपण पाहतोय. असे इतर पिकांबाबत घडलेले नाही. कापूस विदर्भ, मराठवाड्यात पिकत असला तरी त्यावर तिथेच प्रक्रिया होत नाही. त्याचे सूत एकाठिकाणी काढले जाते तर कापड अजून दुसऱ्याच ठिकाणी तयार होते. त्यामुळे प्रक्रियेचा खर्च वाढतो.

कापड महागात पडते. असे कापड निर्यातीलाही अडचणी येतात. सोयाबीनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर त्यावरील प्रक्रिया उद्योगही राज्यात कमीच आहेत. कापूस ते कापड आणि सोयाबीन पासून तेल, सोयापेंडसह इतरही अनेक प्रक्रिया उद्योग राज्यात उभे राहिले तर या दोन्ही शेतीमालास चांगला दर मिळेल. प्रक्रियायुक्त पदार्थ देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारात पाठविता येतील. गावपरिसरातील लोकांना रोजगार मिळून त्यांचे अर्थकारण सुधारेल. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबतील.