Animal Care : पाच डिसेंबर २३ मध्ये ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ ॲनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, कर्नाल (एनबीएजीआर) यांच्या ब्रीड रजिस्ट्रेशन समितीने आपल्या ११ व्या सभेत देशातील आठ नव्या पशूपक्षांना राष्ट्रीय मान्यता दिली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील भीमथडी घोड्यासह अंदमानी-अंजोरी शेळ्या, अंदमानी वराह, अरावली कोंबडी, मचरेला मेंढी व फ्रिजवाल संकरित गाय यांचा समावेश आहे.

या निर्णयाचे स्वागतच आहे, पण गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातून सादर केलेला ‘माडग्याळ’ मेंढीचा प्रस्ताव कुठे पेंड खातोय, हे कळायला हवे. सांगली जिल्ह्यातील जत मधील ‘माडग्याळ’ या छोट्याशा गावाच्या नावावरून हे नाव पडले आहे. नजीकच्या कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि कर्नाटक राज्य सीमावर्ती भागात माडग्याळी मेंढ्या प्रामुख्याने आढळतात.

तथापि वेगाने वजन वाढण्याच्या आनुवंशिकतेमुळे अनेक पशुपालक याकडे व्यावसायिक दृष्टीने पाहत आहेत. देशातील काही विद्यापीठे देखील संशोधनासाठी ह्या मेंढ्या खरेदी केल्याचे आढळून आले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास मंडळाने १० डिसेंबर २०१८ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. वारंवार त्यामध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे, शंका याबाबतीत पत्रव्यवहार करूनही या प्रस्तावास मंजुरी मिळत नाही.

देशातील एकूण ४५ मान्यताप्राप्त मेंढ्यांच्या प्रजातींपैकी राज्यातील दख्खनी मेंढी या एकमेव प्रजातीस राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. माडग्याळ मेंढीसारख्या दिसायला कर्नाटक सीमा भागातील ‘माऊली’ या प्रजातीच्या नोंदणीसाठी कर्नाटक शासनानेही नामांकन दाखल केले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) व सेंट्रल शीप अँड वुल रिसर्च इन्स्टिट्यूट अविकानगर, राजस्थान (सीएसडब्ल्यूआरआय) यांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांची पूर्तता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास मंडळाने केली आहे.

त्याही पुढे जाऊन एनबीएजीआर या संस्थेने ‘माडग्याळ आणि माऊली’ या दोन्ही प्रजातींचे सर्व गुणधर्म समान आहेत हे मान्य केले आहे. सोबत माडग्याळ आणि माऊली या दोन्ही नावासह मंजुरी देता येईल व माडग्याळ हे मुख्य नाव ठेवून समानार्थी पर्यायी शब्द म्हणून माऊली अशी मान्यता देऊ म्हणून एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याविषयी दोन्ही अर्जदारांना सूचित केले आहे.

त्याप्रमाणे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास मंडळाने मान्य करून एकत्रित अहवाल सादर करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. तथापि दोन्ही प्रस्तावातील काही किरकोळ शंकांची पूर्तता करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आता पुढे यायला हवे. पण तसे घडताना दिसत नाही. यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत, जेणेकरून अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ मिळून मोठ्या प्रयत्नाने पिढ्यानपिढ्या निवड पद्धतीने विकसित केलेल्या मेंढपाळांना खरा न्याय मिळेल.

एखाद्या प्रजातीस राष्ट्रीय मान्यता मिळाली की त्या प्रजातीचा समावेश हा दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या पशुगणनेत होतो. संख्या कळते, धोरण आखता येते, त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूदही शासकीय तसेच संस्था पातळीवर करता येते. त्यातून मग या प्रजातीच्या संवर्धन व संशोधनास चालना मिळते. जागतिक स्तरावर सुद्धा त्याला मान्यता मिळते.

लोक त्याबाबत इंटरनेटवर माहिती गोळा करू शकतात. त्यामुळे त्याचा प्रचार आणि प्रसार हा जागतिक स्तरावर झपाट्याने होण्यास मदत होते. एकंदरीत राज्याच्या जैवविविधतेत भर पडून ती गोष्ट अभिमानास्पद ठरते.

त्यामुळे सर्व माडग्याळ मेंढी संवर्धन करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी एकत्रित येऊन विशेष करून शासन, मंत्री पातळीवर माडग्याळ मेंढीस राष्ट्रीय मान्यतेसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. सोबत इच्छाशक्ती देखील हवी तरच हा प्रलंबित विषय मार्गी लागेल.