“कृषी उत्पन्न बाजार समित्या” ह्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत की व्यापाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहेत हा प्रश्न पडू लागला आहे. कारण राज्यात सद्यस्थितीमध्ये ३०० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां आणि ६०९ उप बाजार समित्यां आहेत. पण या बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकरी कधीच केंद्रस्थानी आला नाही. “कृषी उत्पन्न बाजार समित्या” स्थापन करण्यामागे शेतकऱ्यांचे शेतमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे हा उद्देश केंद्रस्थानी होता.  देशातील पहिली कृषी बाजार समिती १९८६ साली कारंजालाड (जि. वाशीम) येथे स्थापन झाली. या पाठोपाठ जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन झाल्या. सुरुवातीपासूनच कृषी बाजार समित्यांची वाटचाल ही व्यापारी वर्गाच्या हाती जाणारी राहिली. कृषी बाजार समित्यांच्या संदर्भातील नियम-कायदे केवळ बनवले गेले, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी का केली गेली नाही?. नियम-कायदे केवळ कागदावर का राहिले?. असे कितीतरी प्रश्न कृषी बाजार समित्याच्या व्यवहाराविषयी उपस्थित होत असल्याचे दिसून येते. 

शेतकऱ्यांची शेतमाल विक्रीमध्ये लूट होऊ नये, शेतमालाला योग्य किफायतशीर भाव  मिळावा. तो मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये अस्तित्वात आला. या अधिनियमात त्यानंतर सन १९८७, सन २००२, सन २००३ तसेच २००६ मध्ये मॉडेल अॅक्ट लागू झाला. यामध्ये काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार शेतकरी, आडत व्यापारी व खरेदीदार तिघांच्याही भूमिका ठरवून दिल्या आहेत. कृषी बाजार समित्यांमुळे शेतमाल विक्रीची समस्या दूर होण्यास मदत झाली आहे. पण बाजार समित्यांचे कायदे-नियमांची फारशी कटाक्षाने अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. दुसरे असे की, बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे. शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे. विवादाची विनामुल्य तड़जोड़ करणे. शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे इत्यादी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य आहेत. पण ही कार्य चोखपणे कृषी बाजार समित्यांकडून होत नाहीत. 

 शेतकऱ्यांचा माल बाजार समितीत आल्यानंतर त्याचा उघड लिलाव पद्धतीने लिलाव करण्यात यावा व त्यानंतरच या शेतमालाची विक्री करावी असा नियम कायद्याने घालण्यात आला आहे. मोघम, नाममात्र, पुकारा न करता शेतमालाची विक्री करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करताना खरेदीदाराने बाजार शुल्क द्यावे, आडत्याने खरेदीदारांकडून कमिशन घेऊन व्यवसाय करावा, बाजार समितीने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची प्रतवारी निश्चित करून त्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती नेमावी, एखाद्या आडत्याने शेतकऱ्याला उचल दिली असेल, तर त्या शेतकऱ्याचा माल विक्रीस आला या कारणाने त्याला दिलेली उचल कापता येणार नाही, असाही नियम या कायद्यात आहे. हे सर्व कायद्यात असतानाही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरंच शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाते का? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. कारण या बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा व्यापारी, खरेदीदार यांचे हितसंबध जोपासण्याची परंपरा राहिलेली आहे. त्यामुळे "कृषी बाजार समित्या" ह्या शेतकरी लुटीचे केंद्र बनल्या आहेत का? हा प्रश्न सद्यस्थितीत पुढे आला आहे. 

काय आहे वस्तुस्थिती? कुणामुळे-कशामुळे? 

शेतकरी शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये आणतो, त्यामुळे समित्यांमध्ये आपले अस्तित्व आहे, व्यवहार चालतो, चार पैसे कमवता येतात ही जाणीव व्यापारी वर्गामध्ये राहिली नाही. व्यापाऱ्यांना विचारून बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणला, तरी रात्रीत शेतमालाच्या भावामध्ये घसरण व्यापारी वर्गाकडून होताना शेतकरी अनुभवतो. व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाच्या गुणवत्तेचे कारण पुढे केले जाते. परिणामी शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या सहअस्तित्वाच्या नात्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत "कृषी बाजार समिती" शेतकऱ्यांना आपली "हक्काची", "माझी आहे" असे वाटत नाही. 

समित्यामधील व्यापाऱ्यांचे प्रचंड प्रस्थ निर्माण झाले आहे हे आपण पहात आहोत. मुठभर व्यापारी वर्गाचा प्रचंड दबदबा निर्माण झालेला आहे, त्यांच्या पुढे जाण्याची हिंमत कोणीही करत नाही. अगदी शेतकरीपुत्र म्हणवून घेणारे राजकीय नेतृत्व देखील हिंमत करत नाहीत. आपणास असे सापडेल की बाजार समित्यांच्या जोरावर अनेक व्यापाऱ्यांनी शहरात विविध व्यवसाय-दुकाने सुरू केले आहेत. त्यांचे दुय्यम व्यवसाय-उद्योगधंदा तपासायला हवे. उदाहरण म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापारी वर्गाकडे पाहिले असता, सोन्याच्या व्यवसायात मोठी गुंतवणूक केल्याचे दिसून येईल. इतर शहरातील बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी अशीच इतर बिगर कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याचे दिसून येईल. 

कृषी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून व्यापारी मोठे (श्रीमंत) होऊ शकतात, पण शेतकरी हा मोठा (श्रीमंत) होऊ शकत नाही. असे का? हा प्रश्न चिंतनशील बनवणारा आहे. या संदर्भात राजकीय नेतृत्व आणि शेतकरी संघटनेचे नेतृत्व यांनी कधी विचार केला आहे का?  जर विचार केला असेल तर भाष्य का केले नाही. सभा, मोर्चा, आंदोलन, निवडणुकीचे जाहीरनामे, राजकीय कार्यक्रम इत्यादींच्या माध्यमातून आवाज का उठवला नाही. या बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांच्या विरोधात राजकीय नेतृत्व आणि शेतकरी संघटना का उभ्या राहिलेल्या नाहीत?. याचे मर्म हे दोन्ही नेतृत्व जाणत आहेत, पण शेतकऱ्यांना कधीच सावध करत नाहीत असेच दिसून येते. व्यापारी वर्ग आणि राजकीय नेतृत्वाकडून शेतमालाचे शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू दिले जात नाही. असे का?  या सर्व प्रक्रियेमध्ये शेतकरी आणि कृषी बाजार समिती यांची कधीच नाळ जोडली गेली नाही. कृषी बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या ह्रदयात स्थान निर्माण केले नाही. शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांचा आधार-विश्वासाचे केंद्र बनले नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांच्या नावाने लुटीचे केंद्र म्हणूनच ह्या समित्या कार्यरत राहिल्या आहेत का प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. 

बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्री पद्धतीत एकसंधता असणे आवश्यक आहे. मात्र ती दिसून येत नाही. शेतमाल विक्रीच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. उदा. काही बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खुल्या तर काहीमध्ये ५० किलोची गोणी तयार करून विक्री करण्यात येते. या दोन्ही पद्धती व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार केलेल्या आहेत. जेवढी शेतमालाची विभागणी करता येईल तेवढे व व्यापारी वर्गाला लूट करणे सोपे होते. दुसरे असे की, व्यापारी वर्ग बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल स्वस्त दराने खरेदी करून खाजगी पातळीवर, शहरांमधील भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांना चढत्या दराने विक्री करताना सर्रास दिसून येते.

यापुढील मजकूर वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा :