Prime Minister Crop Insurance Scheme : नव्या बदलानुसार राज्यात पुढील तीन वर्षांसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. नव्या बदलांमध्ये शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा काढता येईल तर काढणीपश्चात नुकसानीसाठी ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित भारांकन निश्चितीचा फारच गौरव करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा प्रतिहेक्टर पीकनिहाय विमा हप्ता तसेच उर्वरित फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य सरकार भरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिकांचा विमा ही तरतूद वरवर शेतकरी हिताची दिसत असली तरी वस्तुस्थिती तशी आहे का? हे तपासायला हवे.

केंद्र सरकारने पीकविमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केल्यानंतर विमाधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली. कंपन्यांकडे विमा हप्त्यांच्या स्वरूपात येणारी रक्कम कमी झाली. त्यामुळे पीकविमा योजनेची कंपन्यांसाठी व्यवहार्यता धोक्यात आली.

विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढवून योजनेची व्यवहार्यता वाढावी हा दबाव सरकारवर होता. त्यावर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा हे उत्तर शोधून काढलेले दिसते. एक रुपयात विम्यामुळे विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल. पीकविमा धारकांची संख्या वाढली म्हणजे सरकारी तिजोरीतून विमाहप्त्यापोटी रक्कम कंपन्यांना मिळेल.

खरे तर केंद्र असो की राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैसा हा जनतेचाच आहे. विशेष म्हणजे कृषी आणि सलग्न क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात जे आर्थिक तरतूद केली जाते त्यातून हा विमाहप्ता भरला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या इतर योजना उपक्रमांसाठीचाच पैसा हा विमा कंपनीच्या खिशात जाणार आहे.

दुसरा मुद्दा हा नुकसानीसाठी ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित भारांकन निश्चितीचा आहे. खरे तर तंत्रज्ञानाला विरोधाचे काहीही कारण नाही. परंतु आपल्या देशात पुरेशा प्रमाणात तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही. मंडळनिहाय हवामान केंद्रांपासून ते उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या छायाचित्रांपर्यंतचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे अद्ययावत नाही.

अचूक माहिती, आकडेवारी आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे तीस टक्के तंत्रज्ञान आधारित भारांकन निश्चितीचा फायदाही शेतकऱ्यांनाऐवजी कंपन्यांना होऊ शकतो. माहितीचे संकलन, त्याचे विश्लेषण हे एकतर अचूक नाही आणि त्यात सरकारचा हस्तक्षेपही मोठ्या प्रमाणात होतोय.

केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा डाटा प्रसारित करते तर गैरसोयीचा दाबून ठेवते, हे मागील काही वर्षांत अनेक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तीस टक्के भारांकन निश्चिती ही कंपन्यांना जो डाटा उपलब्ध होईल, त्या आधारावर ठरणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित डाटा कंपन्यांकडेच राहणार असून ह्या कंपन्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यात फेरबदलही करू शकतात. ही सर्व माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नाही. पोहोचली तरी शेतकरी त्याचे विश्लेषण करू शकणार नाहीत. त्यामुळे ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित भारांकनामध्ये सुद्धा कंपन्यांचाच लाभ होऊ शकतो.

या योजनेत पीकविम्याचा बीड पॅटर्न स्वीकारण्यात आला आहे. त्यात ८०ः११० ह्या नफा-तोटा हस्तांतरण मॉडेलवर संमती झालेली दिसते. यातून पीकविमा कंपन्यांच्या अंदाधुंद नफेखोरीला आळा बसू शकतो. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमध्ये ठरावीक मर्यादेनंतरचा नफा सरकारी तिजोरीकडे वळविण्याची तरतूद आहे. परंतु यांत स्पष्टता हवी.

कंपन्यांनी असा नफा दिला नाही किंवा काही कारणे सांगून देण्यास टाळाटाळ केली तर तो वसूल करण्याची सरकारकडे काय यंत्रणा आहे, हेही कंपन्यांसोबतच्या करारातच स्पष्ट व्हायला हवे. त्याही पुढे जाऊन असे कोणती कंपनी करीत असेल तर कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे अधिकार सरकारकडे पाहिजेत.