डॉ. सोमीनाथ घोळवे

गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून रस्त्यावरील भाजीपाल्याचे छोटे दुकान-स्टॉल, शहरातील भाजी स्टॉल, आठवडी बाजार (Weekly Market) आणि भाजी मंडई या ठिकाणी भाजीपाला विक्रेत्यांना (Vegetable Salers) चांगला भाव मिळत होता.

कोणताही भाजीपाला घेताना ग्राहकांना पाव किलो भाजीला किमान २० रुपये मोजावे लागत होते. मात्र अलीकडे गेल्या एक-दीड महिन्यापासून भाजीपाल्याचे दर चांगलेच घसरलेले आहेत. उदा.

शहरात मेथीची एक जुडी ३० रुपयांच्या खाली मिळत नव्हती, आता १० रुपयांच्या दोन-तीन जुड्या मिळताहेत.

टोमॅटो देखील १५ ते २० रुपये किलो, फ्लॉवर १५-२० रुपयांना गड्डा, अशाप्रकारे इतर भाजीपाल्याच्या दरातही घसरण झालेली पाहण्यास मिळते.

ग्रामीण भागात तर भाजीपाल्याचे दर खूपच कमी झाले आहेत. उदा. नेकनूर (ता. जि. बीड) येथील गेल्या रविवारच्या आठवडी बाजारात दुपारी ४ वाजता अक्षरशः शेतकरी रडकुंडीला येऊन भाजी विक्री करत होते.

एक शेतकरी तर ग्राहकाला म्हणाले, की तुम्हाला १० रुपयांना हव्या तेवढ्या मेथीच्या जुड्या घेऊन जा. अगदी मातीमोल किमतीत शेतकऱ्यांना भाजीपाला विकावा लागत आहे.

मुळात हिवाळा हंगाम आला, की भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढून विक्रीभावात घसरण होते. शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानानुसार केवळ हिवाळा हाच हंगाम भाजीपाला पिकवण्यास अनुकूल राहिला आहे.

अनेकदा रस्त्याने जाताना पडलेल्या भावामुळे टोमॅटो, लिंबाचे ढीग रस्त्याच्या कडेला दिसतात. या संदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता, भाजीपाला काढण्यासाठी मजुरीला जेवढा खर्च येतो, तेवढ्या पैशांचा भाजीपाला विक्री होत नाही.

बाकी बियाणे, रासायनिक खते. कीटकनाशके यावरील गुंतवणुकीचा परतावा तर मिळतच नाही. भाजीपाला पिकविण्यासाठी कष्ट-श्रम, वेळ, मानसिक ताण याचा तर कधीच विचार होत नाही.

परंतु बाजारात भाजीपाला विक्रीस घेऊन गेले तर चार पैसे हातावर येतील की नाही याचाही भरवसा नसतो.

अनेकदा उणे पट्टी येते असे शेतकरी सांगतात. शेतीमालाचा भाव घसरल्यामुळे ज्या वेळी शेतकऱ्यांवर भाजीपाला मातीमोल किमतीला विकणे असो किंवा रस्त्यावर फेकून देणे असो अथवा त्यात जनावरे सोडणे, त्यावर रोटर फिरविणे असो, या वेळच्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा मन हेलकावून टाकणाऱ्या असतात.

जिवाचे रान करून भाजीपाला पिकवायचा मात्र तोच भाजीपाला बाजारात विक्रीला आणला असता,

जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडले जातात. मातीमोल किमतीत शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणारा किंवा रस्त्यावर फेकून देण्यात येत असलेला टोमॅटो शहरात २० रुपये किलो, मेथी १० रुपये जुडी, फ्लॉवर २० रुपये गड्डा, अगदीच दोन रुपये किलोने विकली जाणारी कोबी ३० ते ४० रुपये किलो दराने विकली जाते.

असे विरोधाभासाचे चित्र दिसून येते. बाजारात पडलेला भाव पाहून शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचे नैराश्य आलेले दिसून येते.

भाजीपाल्याचे अर्थकारण
बाजारात भाजीपाल्याचा भाव ठरविताना शेतकऱ्यांची मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक आदींना काहीच महत्त्व नसते.

शेतकरी केंद्रित किंवा उत्पादन केंद्रित विचार होत नाही. भाजीपाल्याकडे उत्पादित बाजार वस्तू स्वरूपात पाहून, त्याचे मूल्य ठरवले जाते.

भाजीपाल्याचा उत्पादन खर्च किती आला आहे, याचा विचार होत नाही. हा विचार न होणे हा शेतकऱ्यांवर (उत्पादक घटकांवर) फार मोठा अन्याय आहे.

मात्र ही अन्यायकारक व्यवस्था राजकीय नेते, धोरणकर्ते, उद्योजक, व्यापारी वर्ग यांचाच पुढाकार असल्याचे दिसते. त्यांनी त्यांच्या सोयी आणि हितसंबंधानुसार धोरणनिर्मिती आणि प्रक्रिया-उद्योग युनिट निर्मिती केली आहे.

शेतीमाल प्रक्रिया-उद्योग ग्रामीण भागात विकेंद्रित स्वरूपात आले नाहीत. त्याबद्दल पुरेसे मार्गदर्शन झाले नाही. बाजार विक्री संदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.

दुसरी बाब म्हणजे शहरातील भाजीपाला विक्रेत्यांना किती नफा कमवावा, याचे भान राहिलेले नाही. व्यापारी वृत्तीने त्यांना मिळणाऱ्या दरापेक्षा चार-पाच पटीने दर वाढवला जातो.

उदा. शेतकरी एक-दोन रुपये किलोने कांदा विकतात, पण तोच कांदा शहरी ग्राहकांना २० रुपयांच्या खाली मिळत नाही.

शेतकऱ्यांपासून शहरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत १८ रुपये वाहतुकीचा आणि हमालीचा खर्च वाढत असेल का? शहरी भाजी विक्रेते व व्यापारीवर्ग मोठ्या प्रमाणावर तफावत निर्माण करून नफा कमवतात.

इतर भाजीपाल्याच्या बाबतीत देखील असेच घडते आहे. जेणेकरून शहरी ग्राहकांना महागाई वाढली आहे असे वाटायला लागते. शहरातील भाजी विक्रेते व व्यापारी वर्ग एकवेळ भाजी नासवतील, कचराकुंडीत टाकून देतील,

परंतु त्यांनी ठरविलेल्या दराच्या खाली ते कधीच विकायला तयार नसतात. शहरी भागात भाजीपाला विक्रेत्यांच्या व्यवहारात नफावृत्ती अगदी ठासून भरलेली आहे.

त्यामुळे या व्यापारी वर्गाला नफा कमवण्यासाठी शेतकरी भाजीपाला पिकवितात की काय, असा प्रश्‍नही कधी कधी पडतो.

जबाबदार कोण आणि का?
ज्या वेळी भाजीपाला-फळभाज्यांच्या भावांची घसरण होते, त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीला कोणीही येत नाही.

उलट शहरी मध्यमवर्ग शेतकऱ्यांना दोष आणि सल्ले देताना दिसून येतो. उदा. शेतकऱ्यांनी स्वतः भाजीपाला विकायला हवा. अमुक भाजी लावायला नको.

भाजीपाला लावण्यात नियोजन हवे, व्यापाऱ्यांना विकायला नको, थेट शहरी ग्राहकांना विकायला हवे, असे ते सल्ले असतात. मात्र ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे केवळ शेतकरीच जबाबदार आहे का?

कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग, कृषिमूल्य आयोग, शासन व्यवस्था, समाजव्यवस्था यांची काहीच जबाबदारी नाही का? भाजीपाला-फळभाज्या या नाशीवंत आहेत.

त्यामुळेच त्यांचे दर स्थिर ठेवू शकत नाही का? अशा नाशीवंत भाजीपाला-फळभाज्या टिकवण्यासाठी स्वातंत्र्यकाळापासूनत प्रक्रिया उद्योग उभारणी का केली गेली नाही? यासाठी छोटे-छोटे प्रक्रिया उद्योग का उभारले नाहीत?

किमान पातळीवर असे उद्योग उभारणीसाठी मार्गदर्शन, जागृती शेतकऱ्यांमध्ये का केली नाही? तंत्रज्ञान, आधुनिक मशिनरी, विकासकेंद्र, साठवण केंद्रांची उभारणी का केली नाही.

शहरी अत्याधुनिक यंत्रणा ग्रामीण भागापर्यंत का पोहोचवली नाही. भांडवली व्यवस्था विकसित होत असताना भांडवलदारांनी देखील नाशीवंत शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्यासाठी छोट्या छोट्या मशीनरि निर्मितीची भूमिका का स्वीकारली नाही?

भाजीपाला-फळभाज्या मातीमोल भावाने विकणे किंवा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येण्यास शेतकरी जबाबदार नाही तर येथील राजकीय-समाजव्यवस्था आणि यास जोडलेले हितसंबंधी अर्थकारण जबाबदार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी एकप्रकारे राजकीय व्यवस्थेच्या पाठिंब्याने व्यापारी, भांडवली, उद्योजक व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली आपत्ती आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी शासन व्यवस्था आणि भांडवलदार वर्गाबरोबर समाजव्यवस्थेने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
(लेखक हे शेती, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)