Food Industry Development : बदलते हवामान आणि रशिया-युक्रेन तसेच इस्राईलचे हमास, इराण आदी देशांसोबत चालू असलेले युद्ध यामुळे अन्न सुरक्षेची चिंता संपूर्ण जगाला लागलेली आहे. त्यातही खासकरून जे देश अन्नधान्य, फळे-भाजीपाला यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यामध्ये ही चिंता अधिक जाणवतेय. त्यामुळे भविष्यातील आपल्या अन्न सुरक्षेसाठी असे देश इतर देशांत गुंतवणूक वाढवत आहेत.

याचाच एक भाग म्हणून भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) या दोन देशांदरम्यान दोन अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे १७ हजार कोटी) गुंतवणुकीतून फूड कॉरिडॉर स्थापन स्थापन होणार आहे. या गुंतवणुकीचा फायदा देशातील प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे फूड कॉरिडॉरचे स्वागतच करायला हवे. भारत आगामी काळात ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक आणि अन्न व कृषी क्षेत्रात सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक यूएई करणार असल्याचेही कळते. भारत आणि यूएई यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनच व्यापार संबंध चांगले आहेत. या दोन देशांतील व्यापार १९९० च्या नंतर अधिक वाढला आहे. अन्नधान्य तसेच प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांबरोबर भारतातून खनिजे, यंत्रे-अवजारे, रसायने, मौल्यवान रत्ने यूएईला निर्यात होतात, तर भारत कच्च्या खनिज तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात यूएईवरून करतो.

खनिज तेलाबरोबर सोने, जडजवाहिरे, प्लॅस्टिकसाठीचा कच्चा माल आपण आयात करतो. भारत हा यूएईचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापार भागिदार देश तर यूएई भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार देश आहे. दरवर्षी भारत आणि यूएई यांच्या द्विपक्षीय व्यापारात जवळपास १० टक्क्यांनी वृद्धी होत आहे, ही देखील उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल.

पिकांमध्ये वैविध्यता असलेला आपला देश अन्नप्रक्रिया आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थ्यांची निर्यात यामध्ये खूप मागे आहे. मुळात आपण खासकरून प्रक्रियेसाठी म्हणून काही पिकवतच नाही. जो शेतीमाल विकला गेला नाही, बाजारात दर कमी मिळतोय, त्या वेळी आपण त्यावर प्रक्रियेचा विचार करतो. आपल्या देशात वर्षभर ताजा शेतीमाल मिळत असताना प्रक्रियायुक्त पदार्थ का खायचे, असा विचार ग्राहकवर्गातूनही होतो.

परंतु अलीकडे प्रक्रियायुक्त पदार्थांना देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारातून मागणी वाढत असताना प्रक्रिया उद्योग हळूहळू वाढत आहेत. आपल्या देशात एकतर मोठे (कॉर्पोरेटस्तर) नाहीतर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अगदीच लहान स्तरावर प्रक्रिया होते. प्रक्रिया उद्योगाच्या भरभराटीस खऱ्या अर्थाने हातभार लावणारे मध्यम प्रक्रिया उद्योग देशात फारसे वाढले नाहीत.

आर्थिक गुंतवणुकीच्या अडचणी, शासन-प्रशासन स्तरावरील अपेक्षित सहकार्य न लाभणे यासह इतरही अनेक कारणे यासाठी दिली जातात. महत्त्वाचे म्हणजे देशात यापूर्वी सुद्धा कृषी क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक होणार, त्यातून अन्नप्रक्रिया उद्योग वाढीस लागणार हातभार लागणार अशा घोषणा झाल्या. परंतु त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. आतापर्यंत देशात प्रक्रिया उद्योजकांकडून कच्चा माल उत्पादक, पुरवठादार यांना अपेक्षित न्याय मिळाला नाही.

तसे फूड कॉरिडॉरच्या माध्यमातून होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. कोणताही देश दुसऱ्या देशात मोठी गुंतवणूक करतो म्हणजे त्यांनाही व्यापार करायचा असतो. परंतु त्याच वेळी अन्नप्रक्रियेच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही, त्यांना न्याय मिळेल, हेही पाहायला हवे. भारत-यूएई दरम्यान स्थापन होणाऱ्या फूड कॉरिडॉरमधून या देशातील शेतीमालास चांगला दर मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली पाहिजेत. अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीतून देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हायला हव्यात. असे झाले तरच फूड कॉरिडॉरचा हेतू खऱ्या अर्थाने साध्य झाला, असे म्हणता येईल.