Agriculture Irrigation Scheme महाराष्ट्र राज्यात मागील तीन-चार वर्षांपासून चांगला पाऊस पडतोय. चांगल्या पावसाच्या वर्षात भूगर्भातील पाणी पातळी (Water Level) वाढते. भूपृष्ठावरील जलसाठेही (Water Project) भरून राहतात. त्यामुळे जिरायती शेतीत खरिपात संरक्षित सिंचनाची (Irrigation) सोय होते.

रब्बी-उन्हाळी हंगामात पिकाखालील क्षेत्र वाढण्यास हातभार लागतो. पावसाळ्यातील पाणी साठवून पुढे त्या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करण्याकरिता शेततळे (Farm Pond) फारच उपयुक्त आहेत. जिरायती क्षेत्रासाठी तर शेततळे अनेक शेतकऱ्यांना संजीवनीच ठरत आहेत.

शेततळ्याच्या माध्यमातून ओसाड माळरानावर अनेक शेतकऱ्यांनी नंदनवन फुलविले आहे. शेततळ्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेची घोषणा करून ती राज्यभर लागू केली.

परंतु कमी अनुदान, शेततळी उभारणीतील तांत्रिक दोष आणि मुख्य म्हणजे या योजनेतील निधीचा तुटवडा अशा अनेक कारणांनी योजनेच्या नावाप्रमाणे मागणी करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना शेततळे मिळालेच नाहीत.

जून २०२२ मध्ये शासनाने अनुदानाची रक्कम वाढविली तसेच यात काही चांगले बदलली केलेत. परंतु योजनेसाठीचा अपुरा निधी आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवरील ढिसाळपणामुळे योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना दिसतच नाही.

२०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद केली असताना प्रत्यक्षात केवळ सहा कोटींवरच शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली आहे.

त्यामुळे अनेक जण शेततळ्यापासून वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी शेततळे केले त्यांनाही अनुदान मिळत नसल्याने ते ताटकळतच बसले आहेत.

राज्यात मागेल त्याला शेततळे अशी योजना असली तरी, जिल्हानिहाय उद्दिष्टे दिली जातात. अनेक जिल्ह्यांत उद्दिष्टापेक्षा कमी अर्ज आले असताना त्यातूनही अत्यंत कमी शेततळ्यांचे काम पूर्ण होते.

सुरुवातीला या योजनेला प्रतिसाद मिळत नव्हता; परंतु आता निकषांमध्ये थोडे बदल केल्यामुळे बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतोय तर निधीसाठी शासन हात आखडता घेत आहे. थोडाफार निधी कधी उपलब्ध झालाच तर रोजगार हमी योजनेतून शेततळे करण्यासाठी मजूरच मिळत नाहीत.

त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेततळ्यांची कामे रखडलेली दिसतात. मागील तीन वर्षांपासून तर या योजनेअंतर्गत रोजगार हमी योजनेतून नवीन शेततळ्यांची कामे बंदच आहेत. असे असले तरी इतर दोन-तीन योजनांत शेततळ्यांची कामे सुरू आहेत.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा समावेशही आता मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेत केला आहे. त्यातून १६ प्रकारच्या शेततळ्यांना अनुदान देण्याची मुभा असली तरी निधीविना सर्वत्रच कामांचा खडखडाट पाहावयास मिळतो.

फेब्रुवारी ते मे हा उन्हाळ्याचा काळ शेततळे निर्मितीकरिता अनुकूल मानला जातो. परंतु या काळातच शेततळ्यांची विविध योजनेअंतर्गतची कामे ठप्प असल्याचे दिसून येतात.

अशावेळी मंजूर करण्यात आलेला परंतु आत्तापर्यंत न मिळालेल्या ९४ कोटी निधीचा पाठपुरावा कृषी विभागाने राज्य सरकारकडे करायला हवा. शेती-सिंचनासाठी शेततळ्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकारने उर्वरित निधीची तत्काळ पूर्तता करायला हवी.

निधी मिळाल्यानंतर विविध योजनाअंतर्गतची शेततळे निर्मिती गतिमान करायला हवी. शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरील सर्व त्रुटी दूर करायला हव्यात. शेततळे निर्मितीतीलही तांत्रिक दोष दूर करायला हवेत.

महत्त्वाचे म्हणजे खोदलेल्या किती शेततळ्यांमध्ये पाणी साठलेले आहे, साठलेले किती पाणी भूगर्भात जिरले, अथवा या पाण्याचा उपयोग संरक्षित सिंचनासाठी किती झाला, याचाही राज्यात वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे.

असे झाले तरच जिरायती शेती उत्पादनात संरक्षित सिंचनाद्वारे शाश्‍वतता येईल आणि राज्यात शेततळे निर्मितीचा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.