Labour Wages Update : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करणारी एकही संधी केंद्र सरकार सोडताना दिसत नाही. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र सरकारने देशपातळीवरच्या मजुरी दरात ३ ते १० टक्के अशी वाढ (निवडणूक आयुक्तांच्या परवानगीने) केली आहे. वाढीव मजुरीदर एक एप्रिलपासून सर्वत्र लागू होतील. वाढती बेरोजगारी आणि महागाईच्या झळा मजूर वर्गाला बसू नयेत म्हणून ही वाढ करण्यात आली आहे.

गोव्यात सर्वाधिक १०.५६ टक्के, तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत सर्वांत कमी ३ टक्के अशी ही वाढ आहे. २०२३-२४ मध्ये रोजगार हमी योजनेवर (रोहयो) सरासरी मजुरी २६१ रुपये होती ती आता २०२४-२५ या वर्षासाठी २८९ रुपये करण्यात आली आहे. अर्थात, देशपातळीवर मजुरीतील सरासरी वाढ २८ रुपये आहे.

हरियाना राज्यात रोहयोअंतर्गत सर्वाधिक ३७४ रुपये तर अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड या राज्यांत सर्वांत कमी २३४ रुपये मजुरी आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) रोहयोच्या कामावर २७३ रुपये मजुरी मिळत होती, त्यात ३४ रुपये वाढवून ती आता २९७ रुपये करण्यात आली आहे. असे असले तरी रोहयो अंतर्गतची मजुरीतील वाढ ही ग्रामीण भागातील शेती, वीटभट्टीसह इतरत्रही मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षा कमीच आहे.

शहरी भागात तर बांधकामासह इतरही कामांची मजुरी रोहयोपेक्षा खूपच जास्त आहे. मनरेगाच्या कामाची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, अशाही तक्रारी बऱ्याच असतात. त्यामुळेच तर मनरेगाअंतर्गत १०० दिवस रोजगाराची हमी असताना सुद्धा खरीप-रब्बी हंगामानंतर शेतीची कामे आटोपल्यावर बहुतांश मजूर शहरांत रोजगारासाठी स्थलांतर करतात.

या वर्षी चांगल्या पाऊसमानाचा अंदाज आहे. त्यातच आता रोहयोच्या मजुरीतही वाढ केली असल्याने राज्यात फळबाग लागवड वाढेल, असा फलोत्पादन विभागाचाही अंदाज आहे. परंतु त्याकरिता या विभागाला फळबाग लागवड योजनेतील इतर किचकट नियम निकष दूर करावे लागणार आहेत.

रोहयो मजुरीत वाढ झाली म्हणजे मजूर वर्ग शेतीसह इतर कामांच्या मजुरीतही वाढ मागतात. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊ शकते. ही बाब खरीप तसेच रब्बी पिकांना हमीभावाचा आधार देताना केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन हमीभावातही वाढ केली पाहिजेत. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रोजगार हमी योजनाच पटत नाही. त्यामुळे २०१५ पर्यंत ते या योजनेवर खूप टीका करायचे.

‘‘६० वर्षांनंतरही काँग्रेस गरीब, कष्टकऱ्यांना रोहयोअंतर्गत खड्डे खोदायला लावते आहे. मनरेगा काँग्रेसच्या अपयशाचे ‘जिवंत थंडगे’ असून, मी हे थडगे त्यांचे अपयश ढोल पिटून सांगण्यासाठी जिवंत ठेवणार आहे,’’ हे मोदी यांचे २०१५ मधील मनरेगाबाबतचे वक्तव्य आहे. परंतु कोरोना काळात कष्टकरी मजूरदार वर्गाला रोजगार हमी योजनेच्या कामांनी तारले. त्यानंतर आता देशात बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे.

महागाईनेही उच्चांक गाठला आहे. अशावेळी रोजगार हमी योजना मजूर वर्गाला उदरनिर्वाहासाठी चांगला हात देत आहे. या वर्षी तर महाराष्ट्रासह देशाच्या बहुतांश भागात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. दुष्काळात शेतीसह ग्रामीण भागात मजूरवर्गाला कामेच मिळत नाहीत.

त्यामुळे दुष्काळी भागांतून मजुरांचे स्थलांतर वाढते. अशावेळी रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून हे स्थलांतर काही अंशी थांबविण्याचे काम देशभर झाले पाहिजेत. दुष्काळात रोहयो कामांची मागणी वाढलेली असताना गावनिहाय कामांचे योग्य नियोजन करून त्यास पुरेशा निधीचा पुरवठा झाला पाहिजेत. असे झाले तरच दुष्काळात कष्टकरी, मजूर वर्गाला थोडाफार दिलासा मिळेल.