देशभरातील शेतकऱ्यांना नक्की काय पाहिजे, त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, याचा फारसा विचार न करता अमृत काल, सप्तर्षी, सबका साथ, सबका विकास, डिजिटल इन्फ्रा (Agriculture Digital Infra), शेती गतिमान करणारा निधी, निर्मळ रोप कार्यक्रम, श्री-अन्ना असे नवे शब्दप्रयोग करीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांची सर्वसामान्यांना तर सोडाच, परंतु अर्थतज्ज्ञांच्या (Economist) डोक्यावरून जाणारा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.

२०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून शेतकरी, मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्यांच्या खोलात गेल्यावर त्या फसव्या असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून (Economic Survey 2023) देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तविक चित्र स्पष्ट केले जाते.

सरत्या वर्षाच्या आर्थिक परिस्थितीवरून पुढील वर्षात कोणते संकल्प करायचे याची दिशा आर्थिक पाहणी अहवालातून केंद्र सरकारला मिळते. परंतु मागील काही वर्षांपासून आर्थिक पाहणी अहवालातील वस्तुस्थिती आणि अर्थसंकल्पात करण्यात येणाऱ्या तरतुदी यांचा काहीही संबंध नसल्याचे दिसून येत आहे.

कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे बोलले जात असले, तरी देशाच्या आर्थिक विकासदर मात्र सातत्याने घसरत आहे. कृषी विकासदराची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.

असे असताना जागतिक आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने पाहणे काही थांबलेले नाही. विकासदर घसरत असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहील, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे.

विशेष म्हणजे हे सर्व केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे होत असल्याचे सांगून स्वतःवरच स्तुतिसुमने उधळण्याचे महान कार्य अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा हा अमृतकाळ म्हणून ओळखला जातो. मात्र या काळातही शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. आर्थिक ताणातील शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत.

देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असल्याने युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महागाईने कळस गाठला असून, त्यात गरीब-मध्यमवर्ग होरपळून निघतोय.

असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या देशातील शेतकरी, युवा तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हाताला फारसे काहीही लागलेले नाही.

शेती नफ्याची ठरून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे उरले पाहिजेत, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाने याबाबत शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग केला आहे.

एकीकडे शेतीचे गोडवे गायचे, तर दुसरीकडे शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी करून ती अधिकाधिक गर्तेत कशी जाईल, अशी धोरणे राबविली जात आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.३२ लाख कोटी अशी अल्प तरतूद करण्यात आली होती.

या वर्षी त्यातही घट करून हा आकडा १.२५ लाख कोटींवर आणला आहे. यातून शेतीच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही गप्पा केल्या तरी शेती ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही, हेच स्पष्ट होते.

कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य २० लाख कोटींचे ठेवले असून, पतपुरवठ्याचा भर हा दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायांवर असणार आहे. खरे तर हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद नसून, तेवढ्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा बॅंकांकडून होत असून, उद्दिष्टाच्या निम्म्याहून कमी पतपुरवठा बॅंका करतात, हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शेतीला पतपुरवठ्याची त्रिस्तरीय व्यवस्था उध्वस्त करून मागील दोन-तीन वर्षांपासून सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या बळकटीकरणाचे काम केंद्र सरकार करीत आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून ६३ हजार सेवा सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यासाठी २५१६ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

एकीकडे आधुनिक शेती तंत्राचा शेतीत वापर झाला पाहिजे, असे सांगायचे तर दुसरीकडे सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनासाठी आर्थिक तरतुदी करायच्या, असा विरोधाभासही अर्थसंकल्पात दिसून येतो. भारताच्या पुढाकारानेच संपूर्ण जग २०२३ आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षे म्हणून साजरे करते आहे.

देशात भरडधान्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्था, सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून काम करणार आहे. शिवाय भरडधान्यांचा उल्लेख ‘श्रीअन्न’ असा करण्यात आला आहे.

भरडधान्ये आहाराच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेतच. त्याचे उत्पादन व आहारात वापर वाढलाच पाहिजे. परंतु त्यासाठी भरडधान्यांच्या नवीन विकसित जाती, प्रगत लागवड तंत्र, त्यांना परवडणारे दर, प्रक्रिया तंत्र हे सर्व शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल, तरच भरडधान्यांचे उत्पादन आणि वापर वाढणार आहे.

या देशातील शेतकरी सर्वच पिकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, उत्पादित मालास रास्त दर, प्रक्रिया तसेच मूल्यसाखळी विकासाच्या सोयीसुविधा यांची मागणी करतात. परंतु त्यांना फुटकळ योजना, अनुदानातच अडकवून ठेवले जाते. तेच काम याही अर्थसंकल्पात झाले आहे.