गेल्या आठ वर्षांत देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट (Farmer Income Doubled) झाल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केला आहे. उत्पन्न दुप्पट झालेल्या ७५ हजार शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांचे ई-बुक ‘आयसीएआर’ने तयार केले असून त्याचे प्रकाशन तोमर यांनी नुकतेच केले आहे. शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ यांचे प्रयत्न तसेच केंद्र-राज्य सरकार यांच्या ध्येयधोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट (Doubling Farmer Income) झाले असल्याचे ते सांगतात. सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी तोमर यांनीच या देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट नव्हे तर दहापट वाढ झाल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी हा दावा कसा हास्यास्पद आहे, हे शेती अभ्यासक, शेतकरी नेते यांनी सप्रमाण दाखवून दिले होते.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीबाबत ते गोबेल्स तंत्राचा वापर करीत आहेत. एखादी खोटी गोष्ट असली तरी ती खरी असल्याचे वारंवार सांगितले गेले की सर्वसामान्य जनतेला ती खरी वाटते, असे गोबेल्स तंत्र सांगते. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी हे तंत्र चांगले वाटत असले तरी दीर्घकाळासाठी ते धोकादायक ठरू शकते. वाढत्या महागाईने पिकांचा वाढीव उत्पादन खर्च, वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, घटते उत्पादन, शेतीमालास मिळणारे कमी दर, शेतकरीविरोधी धोरणे या सर्वांच्या परिणामस्वरूप देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची शेती तोट्याची ठरतेय. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, असे वारंवार म्हणून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी करू नये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. वर्ष २०२२ लागून सहा महिने उलटले असताना शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाबाबत सर्व स्तरातून विचारणा होत आहे. पंतप्रधान मोदी मात्र मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. असे असताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, असे सांगण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दहा पटीने वाढल्याचा दावा असो की दुप्पट झाल्याचा दावा असो ते प्रगतिशील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि देशातील सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यात गफलत करीत आहेत.

या दोन्ही दाव्यांच्या वेळेस ते काही ठरावीक अर्थात प्रगतिशील शेतकऱ्यांचे दाखले देत आहेत. प्रगतिशील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या देशात पूर्वीपासूनच अधिक आहे. आपल्या शेतीत विविध पिकांच्या प्रयोगातून, शेतीला पूरक व्यवसायाच्या जोडीने तसेच शेती आणि पूरक व्यवसायाच्या काटेकोर व्यवस्थापनातून हे शेतकरी अधिक उत्पादन मिळवितात, त्यांचे उत्पन्नही अधिक असते. असेच शेतकरी निवडून त्यांच्या यशोगाथा ई-बुक मध्ये प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक पाहता अशा शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांमध्ये शासनाचा काहीही रोल नसतो. मोदी यांनी प्रगतिशील शेतकऱ्यांचे नाही तर या देशातील सर्वच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे म्हटले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी देशाचा कृषी विकासदर सलग पाच वर्षे १०.४ टक्के हवा. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत तर विकासदर सरासरी २.९ टक्के राहिला. तर दुसऱ्या कार्यकाळात विकासदरात २०१९ पासून सातत्याने घट होत असून मागील वर्षात (२०२१) तो ३.९ टक्के असा राहिला आहे. हे सर्व पाहता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही तर घटत चालले आहे. अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनाचे आकडे जाहीर करायचे, त्याचवेळी निर्यातीला मात्र लगाम लावायचा. इतर देशांतील प्रगत तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढीचे दाखले द्यायचे आणि देशातील शेतकऱ्यांना मात्र नैसर्गिक शेतीचा आग्रह करायचा, असा गजब कारभार केंद्र सरकारचा चालू आहे.