Agriculture Project : हवामान बदलाचा हा काळ आहे. हवामान बदलाचे सर्वाधिक चटके हे या देशातील शेती क्षेत्राला बसले आहेत. पावसाळ्यात अनियमित पाऊसमान, उन्हाळ्यात ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलेले तापमान, हिवाळ्यात दिवस-रात्रीच्या तापमानातील मोठे अंतर यामुळे शेती पीक पद्धतीची बसलेली घडी विस्कटण्याचे काम होत आहे. अशावेळी हवामान अनुकूल शेती पद्धतीला राज्यात चालना मिळायलाच हवी.

मात्र अशा शेती पद्धतीवर आधारीत असलेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) दुसऱ्या टप्प्याला राज्य शासनाची तत्त्वतः मान्यता मिळून वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. केंद्र सरकारच्या वार्षिक कर्ज विभागाच्या छाननी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव जागतिक बॅंकेकडे सादरही करण्यात आला.

प्रकल्प टप्पा दोनची अंमलबजावणी वेळेत व सुरळीत व्हावी, यासाठी गाव निवड समितीने निवडलेल्या गावांच्या यादीस मान्यता देऊन केंद्र सरकार व जागतिक बॅंक स्तरावरील अहवाल, सामंजस्य करार, कर्ज कराराच्या अनुषंगाने वाटाघाटी करणे, प्रकल्पाची आखणी करणे, याबाबींना देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळून वर्षभराचा काळ लोटला आहे. असे असताना प्रकल्प आराखड्याला तांत्रिक मान्यता नाही, प्रकल्पाची मार्गदर्शक तत्त्वे अजूनही निश्चित नाहीत.

महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासाठीच्या करारनाम्याचा मसुदा अजूनही तयार नाही आणि यांस मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याने पोकरा प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता मिळून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस आता नवे सरकार स्थापन होण्याची वाट पाहावी लागेल.

जागतिक बॅंक प्रकल्प राबविण्याची एकंदरीतच प्रक्रिया पाहता पोकरा प्रकल्प टप्पा-२ ला विलंब झाला नाही, असे काही अधिकारी म्हणत असले तरी आचार संहिता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प नियमित सुरू राहण्यासाठी शासन-प्रशासनाने वेळीच दखल घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे आता करी नवे सरकार स्थापन झाल्यावर या प्रकल्पासाठीच्या तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय अशा सर्व मान्यता मिळून शक्य तेवढ्या लवकर प्रत्यक्ष हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात करायला हवी.

हवामान बदलाच्या काळात पोकरा प्रकल्प टप्पा एक मध्ये शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, मातीचे आरोग्य संवर्धन, संरक्षित शेती, काटेकोर शेती, मूल्यसाखळी विकास यावर काम झाले. शाश्वत शेतीसाठी शून्य मशागत तंत्र विस्तारातही पोकराने चांगले काम केले. रुंद वरंबा सरी लागवड तंत्र (बीबीएफ) अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. असे असले तरी बदलत्या हवामानात पीक उत्पादन खर्च बचत, उत्पादकता वाढ, महिला सक्षमीकरण याबाबतचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत.

पोकरा प्रकल्प टप्पा दोनमध्ये समाविष्ट गावांची संख्या वाढली आहे. प्रकल्पासाठीच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. अशावेळी पोकरा प्रकल्प एक मध्ये झालेल्या चुका, अनियमितता टप्पा दोनमध्ये होणार नाहीत, ही काळजीही घ्यावी लागेल. पूर्णपणे पारदर्शीपणे राज्यात पोकरा प्रकल्प टप्पा दोनची अंमलबजावणी झाली पाहिजेत. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये योजनांची माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवी.

प्रकल्पांतर्गत योजना लाभार्थी निवडीसाठीच्या ग्राम कृषी संजीवनी समित्यांमध्ये समन्वय हवा. प्रकल्पांतर्गच्या योजनांमध्ये धरसोडीचे धोरण नको. वैयक्तिक लाभधारकांच्या वाटप योजनांमध्ये गैरप्रकार होणार नाहीत, ही काळजी देखील घ्यायला हवी. असे झाले तरच बदलत्या हवामान काळात जमिनीची सुपीकता कायम ठेवून उत्पादकता आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ हा पोकरा प्रकल्प टप्पा दोनचा हेतू साध्य होईल.