Urea Subsidy Update : शेतीमध्ये खतांच्या असंतुलित वापराबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी युरियाचा वारेमाप वापर करतात आणि इतर खतांचा मात्र गरजेइतकाही वापर होत नाही.

युरियातून पिकाला फक्त नत्र मिळते; पण पिकाला मोठ्या प्रमाणात लागणारे स्फुरद, पालाश हे घटक आणि अल्प प्रमाणात लागणारे गंधक, लोह, जस्त, मॅंगेनीज, मॅग्नेशियम, बोरॉन व इतरही काही मूलद्रव्ये वनस्पतींना मिळत नाहीत.

देशात सध्या रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर होत असल्यामुळे जमनीचा कस घटला आहे. जमिनीचे आरोग्य बिघडले असून जमिनी नापीक होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. खतांचा संतुलित वापर करणे हाच यावरचा उपाय आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते कृषी सेवकापर्यंत प्रत्येक जण शेतकऱ्यांना उपदेश करत असतो.

शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर हळूहळू कमी करून तो शून्यावर आणावा, असे आवाहन पंतप्रधान करत असतात. थोडक्यात खतांच्या या प्रश्नासाठी केवळ शेतकऱ्यांना दोषी धरले जाते. परंतु वास्तवात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

देशात शेतकरी दरवर्षी सुमारे ६१० लाख टन रासायनिक खतांचा (युरिया, स्फुरद व पालाशयुक्त खत) वापर करतात. त्यामध्ये युरियाचा वापर सर्वाधिक होतो. युरिया वापरात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; तर युरिया उत्पादनात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. देशात दरवर्षी सुमारे ३३० लाख टन युरियाचा वापर होतो. त्यापैकी सुमारे ३० टक्के युरिया आयात केला जातो.

शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदानावर प्रचंड रक्कम खर्च करते. २०२२-२३ मध्ये खत अनुदान २.३ ते २.५ लाख कोटी रूपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. त्याआधीच्या वर्षी खत अनुदानासाठी सरकारला १.६२ लाख कोटी रूपये मोजावे लागले.

या अनुदानातील सिंहाचा वाटा युरियासाठी खर्ची पडतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून युरियाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. दुसऱ्या बाजूला सरकारने पालाश व स्फुरदयुक्त खतांवरील अनुदान कमी केल्याने त्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत.

युरियाला सर्वाधिक अनुदान मिळत असल्याने ते इतर खतांपेक्षा स्वस्त पडते. रासायनिक खतांमध्ये युरियाची किंमत सर्वात कमी, म्हणजे प्रति टन रु. ५६२८ आहे. त्याच्या तुलनेत डाय अमोनियम फॉस्फेट आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश यांच्या किंमती अनुक्रमे प्रति टन रु.२७००० आणि रु. ३४००० आहेत. त्यामुळे शेतकरी युरियाचा सर्वाधिक वापर करतात.

सरकारच्या धोरणामुळे असंतुलित खत वापराला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी करायचा असेल तर किंमतीच्या पातळीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. जमिनीच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत असून त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास नजीकच्या भविष्यात देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

युरियाचे दर वाढविल्याखेरीज युरियाचा वापर कमी होणार नाही. परंतु त्याची तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटणार, हे निश्चित. त्याला सामोरे जाण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे सरकार हा निर्णय घेण्यास कचरत आहे. त्यामुळे युरियाला हात न लावता इतर खतांच्या किंमती वाढवण्याचा सिलसिला चालू आहे.

दुसऱ्या बाजूला सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेतीचे ढोल वाजवून खत अनुदानाचे घोंगडे झटकून टाकण्याचा सरकारचा इरादा दिसतो आहे. परंतु तो प्रत्यक्षात उतरणे वाटते तितके सोपे नाही. मग उरते काय तर शेतकऱ्यांना उपदेशाचे डोस पाजणे. त्यात मात्र सरकार अजिबात हयगय करत नाही, हे निर्विवाद खरे आहे.