APMC News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीचे निकाल नुकतेच हाती आले आहेत. बाजार समित्यांत आता शेतकरी निवडून जातील आणि याद्वारे बाजार समित्यांतील मक्तेदारी मोडीत काढता येईल, असा आशावाद निवडणुकीपूर्वी निर्माण करण्यात आला होता.

परंतु निवडणूक निकालावर नजर टाकली असता विविध पक्षांच्या आमदार, खासदारांनी दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची बाजार समित्यांत सोईस्कररीत्या वर्णी लावून दिली आहे. शिवाय या निवडणुकीत पैशाचा अपव्ययही भरपूर झाला आहे.

त्यामुळे निवडणूक पद्धतीत केलेल्या बदलाने फारसे काही साध्य झाले, असे वाटत नाही. बाजार समित्या स्थापन होऊन १०० वर्षे लोटली असताना तिथे शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट चालूच आहे. अशावेळी नवनियुक्त संचालकांपुढे आव्हानेच अधिक आहेत.

मुंबईसारख्या मोठ्या बाजार समितीत अजूनही फळे-भाजीपाल्याचे लिलाव रुमालाखाली होतात. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेला शेतीमाल तो खुल्या लिलाव पद्धतीने विकू शकत नाही, हे त्याचे फार मोठे दुर्दैव आहे. अनेक ठिकाणी वजन काट्यात शेतकऱ्याला मारले जाते. याशिवाय विविध कुप्रथांद्वारे शेतीमालाची लूट होते.

शेतकऱ्याने शेतीमाल विकल्यानंतर त्यास २४ तासात पैसे मिळाले पाहिजे, परंतु ते देखील होत नाही. शेतकऱ्यांना लवकर पैसे पाहिजे असतील तर त्यात व्यापारी कटती करतात.

जेवढे लवकर पैसे तेवढी कटती अधिक, असा सर्रास पायंडा व्यापाऱ्यांनी पाडला आहे. आता डिजिटल युगात आपण असताना बॅंकेमार्फेत पेमेंटमध्ये व्यापारी अडचणींचा डोंगर उभा करतात. नगदी पैशात व्यवहारावर व्यापाऱ्यांचा जोर असतो.

२००५ नंतर स्पर्धेचे युग आले आहे. बाजार समित्यांच्या स्पर्धेत कंत्राटी शेती करणाऱ्या कंपन्या आल्या. कंत्राटी पद्धतीने शेतीमाल उत्पादन केले तर त्यास सेस नाही. प्रक्रियादार, निर्यातदार मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी शेतीद्वारे माल उत्पादन करून त्याचा वापर करीत आहेत.

थेट पणनचे परवानाधारकही वाढत आहेत. खासगी बाजारही वाढत आहेत. शेतीमालाचे ऑनलाइन थेट ट्रेंडिंगही वाढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी बाजार समित्यांना स्वतःमध्ये सुधारणा कराव्याच लागतील.

शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेले असतील तर बाजार निधीचा वापर करून बाजार समित्यांनी हमीभावात तो शेतीमाल खरेदी केला पाहिजेत. परंतु असे कुठेच कधी झालेले दिसत नाही. अशावेळी बाजार समित्यांत पारदर्शक लिलाव, अचूक वजनमाप, शेतीमालाची लूट थांबविणे याचबरोबर शेतीमालास हमीभावाचा आधार देऊन त्यांना २४ तासांत पैसे मिळतील, याची काळजी घ्यावी लागेल.

याबरोबरच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल साठविण्यासाठी गोडाऊन, कोल्ड स्टोअरेजेस उभारायला हवेत. शेतकऱ्यांना राहण्यासाठी निवासाची सोय पण हवी. बाजार समित्यांनी आता केवळ सेस जमा करणारी एजन्सी म्हणून काम न करता शेतकरी, अडते, व्यापारी यांना अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा देणे अपेक्षित आहे.

एवढ्यावरच समाधान न मानता माती-पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा, कृषितज्ज्ञामार्फेत शेती सल्ला, नवीन वाणांची माहिती देणे, निर्यातीबाबत चर्चासत्र घडवून आणणे, शेतकरी दौरे आयोजित करणे, आरोग्यविषयक कॅंप करणे अशा शेतकरी हिताच्या योजना बाजार समित्यांनी राबवायला हव्यात.

बाजार समित्यांना स्पर्धेत टिकायचे असेल तर बाजार आवारात आलेल्या शेतकऱ्यांचा खर्च कसा कमी होईल, हेही पाहिले पाहिजे. पणन मंडळाने सुद्धा बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, त्यात कोणते गैरप्रकार होणार नाहीत, यावर कटाक्षाने लक्ष ठेवून उत्पन्न वाढीसाठी बाजार समित्यांना मार्गदर्शन करायला हवे.

पणनची उलाढाल तीन लाख कोटींची आहे. यात ऊस, कापूस, दुधाची उलाढाल धरली तर ते चार लाख कोटींच्याही (राज्याचा बजेट) वर जाते. अशावेळी पणनसाठी स्वतंत्र विभागावरही विचार झाला पाहिजे.