Health Update : २७ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर, २०२३ या आठ दिवसांत नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ८९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे पुन्हा एकदा वेशीला टांगली गेली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली आहे.

नांदेडला सरकारी वैद्यकीय रुग्णालयात जे दुर्दैवी मृत्युतांडव घडले, त्याच्या अगोदर ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अनेक रुग्णालयांतून अशा घटना घडल्या आहेत. एकूणच आरोग्य क्षेत्रातील सर्वच गोष्टींचा ताळमेळ नसल्यामुळे हे असे प्रकार घडतात. गेलेले जीव आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा हंबरडा आकाशाला भिडणारा असला, तरी राजकारणाच्या बहुपदराने झाकला जातो. सरकारवर सगळेच निशाणा साधतात.

‘ऐसी कळवळ्याची जाती - करी लाभाविना प्रीती,’ फार कमी अनुभवास येत असल्यामुळे सामान्य लोक आता अशा घटनांनी बधिर व्हायला लागलेत. सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, सर्व ग्रामीण आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, यंत्रसोयी सुविधा, औषधे व गोळ्या आणि तत्सम साहित्य, शस्त्रक्रिया गृह, वीजपुरवठा, प्राणवायू पुरवठा, स्वच्छतागृह आणि पाणीपुरवठा, अग्निशामक यंत्रणा आणि तत्पर सेवा या अनुषंगाने अनेक गोष्टी वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे.

अशा गोष्टी सातत्याने न पाहिल्यामुळे संपूर्ण आरोग्य क्षेत्र ‘आयसीयू’मध्ये गेले आहे काय, हा प्रश्‍न कळीचा मुद्दा बनलाय. आपण वारंवार शासनाच्या प्रत्येक विभागात हजारो जागा रिक्त असल्याचे अनुभवत आहोत. आरोग्य क्षेत्रातही लीपापोती म्हणून खेडोपाडी कंत्राटी डॉक्टर्स आणि सहायकांची आवश्यकतेच्या कमी भरती करून आरोग्य सेवा दिल्या जातात. प्रामुख्याने हे असे विदारक चित्र आरोग्य क्षेत्रातील आहे. प्रसूती कक्ष, सर्पदंश कक्ष आणि अपघात कक्ष असे अनेक कक्ष यंत्रसामग्रीने सुसज्ज पाहिजेत. अनेक ठिकाणी सुसज्जता असेल, ती सर्वत्र पाहिजे.

सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये काय सांगितले आहे? याचा विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये ‘द क्लीनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अँड रेगुलेशन) अॅक्ट-२०१० संमत केला. या कायद्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी किमान मानके आणि सेवा निश्‍चित करायला सांगितले आहे. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय आस्थापना या कायद्याच्या कक्षेत आहेत. राज्य क्लीनिकल आस्थापनांची स्थापना राज्यस्तरीय परिषद करेल आणि ही परिषद या मानकांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल; असे असताना, अद्याप हा कायदा आपल्या महाराष्ट्र राज्यात लागू झालेला नाही.

रुग्णालयात पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा व सेवांची मानकेच निश्‍चित झाली नसतील, तर आरोग्य यंत्रणेतील अनेक गोष्टींची कमतरता कशी समजणार? अनेकदा शासकीय रुग्णालयात औषधोपचार व शस्त्रक्रिया साहित्य रुग्णांना स्वतः विकत आणावे लागते. याचे कारण काय?- तर रुग्णालयांत पाहिजे तेवढी औषधे व साहित्य साठा नसतो, तो कमी असतो म्हणे! आता याची चाचपणी केली असता, असे लक्षात आले, की सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या आधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांसाठी औषधे खरेदी करण्याकरिता महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

या प्राधिकरणामार्फत वैद्यकीय वस्तू व औषधे खरेदी करणे अनिवार्य आहे. पण नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयांत औषधी तुटवडा असल्याचे, हे एक कारण समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची ३ ऑक्टोबर रोजी एक बैठक झाली. बैठकीमध्ये शासकीय रुग्णालयांतील औषधांच्या तुटवड्यासंदर्भात तत्काळ उपाययोजना करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार शासकीय रुग्णालयांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून स्थानिक स्तरावर १०० टक्के औषधी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही जमेची बाजू असली, तरी कायमस्वरूपी शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची औषधे व साहित्य खरेदी करताना दमछाक होऊ नये. सा

हित्यसाठा आणि औषधी साठा मागणी तसा पुरवठा होणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिका रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांना तत्काळ भेट अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५ ऑक्टोबर (गुरुवार) रोजी दिले आहेत. अल्पकालीन व दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जात असून, अंमलबजावणीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितलेले आहे.

...तरीही उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल

२७ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर, २०२३ या आठ दिवसांत नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ८९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात ३८ बालकांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा आणखी काही भाग समोर आला. ‘सार्वजनिक सेवेचा भार तुम्ही खासगी रुग्णालयांवर टाकू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. एक ऑक्टोबर रोजी १२ बालकांसह २४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच्या तीन दिवसांत २९ जण मरण पावले.

एकाच दिवशी २४ मृत्यू झाल्यानंतर शासन आणि संबंधित विभागावर सगळीकडूनच टीका सुरू झाली. हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी नांदेड शासकीय रुग्णालयातील अधिष्ठातांना स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करायला लावली होती. अधिष्ठाता झाडूने स्वच्छता करत होते आणि खासदार पाइपने पाणी टाकत होते, हे चित्रीकरण संपूर्ण जगाने पाहिले. याप्रकरणी पाटील यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. डॉक्टर आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी, राजकीय नेत्यांनी खासदार पाटील यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तर आता नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकोडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

कुरुळा (ता. कंधार) येथील अंजली वाघमारे यांना नांदेडच्या या शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल केले असताना शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी बाहेरून ४५ हजार रुपयांची औषधे आणण्यास भाग पाडले. तपासण्याही बाहेरूनच कराव्या लागल्या. अधिष्ठाता डॉ. वाकोडे आणि बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी उपचारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मातेसह अर्भकाचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. आता ‘स्वच्छतागृह स्वच्छता करण्याची कृती’ आणि ‘पोलिसात गुन्हा दाखल’, या घटनांनी गेलेल्या जिवांचे काय?

नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील रेफर केलेले रुग्ण जातात. इतर ठिकाणचेही रुग्ण उपचारांसाठी येतात. पाचशे आठ (५०८) रुग्णांची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयात एक हजार रुग्ण उपचार घेतात. त्यामुळे रुग्णालयाच्या विस्ताराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी तत्काळ होणे महत्त्वाचे आहे.

राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी तीन दिवस नांदेडमध्ये तळ ठोकून मृत्यू प्रकरणाची चौकशी केलेली आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचे तपशील धक्कादायकच असतील. हे धक्के टाळण्यासाठी आरोग्य क्षेत्र सर्वच गोष्टींनी आयसीयूमधून बाहेर येणे गरजेचे आहे.

अरुण चव्हाळ - ७७७५८४१४२४
(लेखक रानमेवा शेती साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)