काही जागरूक ग्राहकांकडून विषमुक्त अन्नाची (Toxin-Free Food) मागणी वाढतेय. अशावेळी सेंद्रिय, विषमुक्त शेतीला देशात प्राधान्य द्यावेच लागेल.

स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधित करताना पुन्हा एकदा आत्मनिर्भर भारत आणि नैसर्गिक शेतीचा सूर आळवला आहे. खरे तर स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांत देश म्हणून आपण कुठे चुकलो, कुठे कमी पडलो याचा आढावा घेऊन त्याअनुषंगाने पुढील २५ वर्षांची विकासाची दिशा काय असेल, याचा ‘रोडमॅप’ पंतप्रधानांनी देशासमोर ठेवणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता मोदी नेहमीप्रमाणे प्रचारछाप भाषण करून मोकळे झाले. नैसर्गिक शेती, रसायनमुक्त शेती हेच आत्मनिर्भर भारताला बळ देऊ शकते, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. मानवी आरोग्याबाबतच्या वाढत्या समस्या पाहता रसायनमुक्त अन्न ही आजची गरज आहे. त्याच वेळी काही जागरूक ग्राहकांकडून विषमुक्त अन्नाची मागणीदेखील होतेय. अशावेळी सेंद्रिय, विषमुक्त शेतीला देशात प्राधान्य द्यावेच लागेल. पूर्वी देशात नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीच होती. त्या वेळी उत्पादनही कमी होते. परंतु हे कमी उत्पादन नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीत फारसे संशोधनात्मक काम न झाल्यामुळे होते. आता विषमुक्त शेतीसाठीच्या निविष्ठा (खते, कीडनाशके आदी) उपलब्ध आहेत. देशातील काही शेतकरी नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीतून बऱ्यापैकी उत्पादन घेत आहेत. कमी खर्चामुळे त्यांची शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर देखील ठरतेय. असे असले तरी नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीकडे आपल्याला सावधतेने पावले उचलावी लागतील. हे एका दिवसात-वर्षात होणारे नाही. श्रीलंकेचे ताजे उदाहरण आपल्या सर्वांसमोर आहे. देशात टप्प्याटप्प्याने नैसर्गिक-सेंद्रिय शेती वाढवावी लागेल. त्यातही जुन्या-नव्या संगम साधावा लागेल. हे करीत असताना उत्पादक ते ग्राहक अशी सक्षम विषमुक्त अन्नसाखळी देखील उभारावी लागेल.

आत्मनिर्भर भारत, नैसर्गिक शेतीबरोबर पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार, घराणेशाहीवर प्रघात करून आरोग्य, शिक्षण, निसर्ग, पर्यावरण, तापमानवाढ, सामाजिक एकता अशा विविध विषयांना स्पर्श केला असला, तरी या सर्वांत देशाची पिछाडी दिसून येते. देशासमोर जागतिक तापमानवाढीचे मोठे आव्हान असताना हे ज्या निसर्गाच्या ऱ्हासामुळे घडतेय, त्याला विकासाच्या नावाखाली ओरबाडण्याचे काम सुरू आहे. जागतिक तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका या देशातील शेतीला बसतोय. अशावेळी त्यावर मात करण्याच्या अनुषंगाने फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. भ्रष्टाचार हा देशाच्या विकासातील महत्त्वाचा अडसर नक्कीच आहे. शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार मागील ७५ वर्षांत आपण संपवू शकलो नाही, हे वास्तव मान्यच करावे लागेल. जोपर्यंत देशात परमीट राज आहे, तोपर्यंत देशातून भ्रष्टाचार संपविण्याची भाषा कोणी करू नये. राजकारणातील घराणेशाहीमुळे देखील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते. सध्या पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून भ्रष्टाचार अन् घराणेशाहीचा उल्लेख काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांना (भाजप सोडून) टार्गेट करण्यासाठी केला जातोय. अशावेळी भाजपमध्ये देखील घराणेशाही आहे, याचा त्यांना सोईस्कररीत्या विसर पडतोय. सर्वच पक्षांतील पक्षांतर्गत लोकशाही संपल्यामुळे घराणेशाही वाढत आहे. अर्ध्याहून अधिक भाजपमधील नेते इतर पक्षांतून आलेले असून, त्यातील बहुतांश घराणेशाहीतून पुढे आलेली आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले अनेक नेते भाजपमध्ये येऊन स्वच्छ, पारदर्शी झाले आहेत. अशाने भ्रष्टाचार अन् घराणेशाही संपणार नाही.
देशाला आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर शेती, उद्योग क्षेत्र असो की इंधन त्यांचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. आयातीवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करत न्यावे लागणार आहे. निर्यात वाढवावी लागणार आहे. त्यास पूरक ध्येय-धोरणांचा अवलंब करावा लागणार आहे. आत्मनिर्भर, विकसित भारत घडवायचा असेल तर राज्यकर्त्यांच्या उक्ती अन् कृतीत अंतर असू नये, ही काळजीही घ्यावी लागेल