Loan Repayment : मागील खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे झालेले नुकसान, घटलेले उत्पादन आणि सोयाबीन, कापसासह इतरही शेतीमालास अपेक्षित दर मिळत नसल्याने राज्यातील बहुतांश शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे कर्ज परतफेडीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. आता कर्ज परतफेडीसाठी जानेवारी ते मार्च हे तीनच महिने त्यांच्या हाती आहेत. मार्च अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड केले तरच त्यांना व्याजमाफी मिळेल, पुढील खरीप हंगामासाठी ते कर्जास पात्रही ठरतील.

बॅंका ठेवीदारांच्या पैशातून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करीत असल्याने त्याच्या वसुलीची चिंता त्यांना लागली आहे. भाजपप्रणित युती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली, निवडणूक जाहीरनाम्यातही कर्जमाफीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. त्यांच्या सत्ता स्थापनेला आता लवकरच महिना होईल. परंतु या आश्वासनानुसार राज्य सरकारकडून कर्जमाफीच्या दृष्टीने सध्यातरी काहीही हालचाल होताना दिसत नाही.

बॅंकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांनी कोणत्याही घोषणेची प्रतीक्षा न करता कर्ज परतफेड करून नवीन पीककर्जासाठी पात्र झाले पाहिजे, असा सल्ला देत आहेत. खरिपातील शेतीमाल हमीभावापेक्षाही कमी दरात विकून झाला. आता रब्बीचा हरभरा, गहू आदी शेतीमाल हाती येण्यास मार्च-एप्रिलपर्यंत थांबावे लागेल. त्याचे दर पाडण्याचे नियोजन आत्तापासून सुरू आहे. अशा परिस्‍थितीत मार्चअखेरपर्यंत कर्ज परतफेड कशी होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बॅंका आणि राज्य सरकारने आगामी खरीप हंगामात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल, यासाठीची तयारी आत्तापासूनच करायला हवी. ज्या शेतकऱ्यांना शक्य आहे, असे शेतकरी मुदतीपूर्वी कर्ज परतफेड करून खरीप हंगाम पीककर्जासाठी पात्र होतील. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांना ते शक्य होणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन करून, त्यांना परतफेडीत काही सवलत देऊन, सरकारने त्यांची हमी घेऊन त्यांनाही पीककर्जास पात्र करायला हवे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हायला हवी. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना महिनाभरापासून बॅंकेभोवती चकरा माराव्या लागू नयेत. नको त्या नियमांवर बोट ठेवून गरजू शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्याचे प्रकार यावेळी होणार नाहीत, ही काळजी घ्यायला हवी. एजंटद्वारे नाही तर थेट बॅंकांद्वारे शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा झाला पाहिजेत. पीककर्जातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा टक्का वसूल केला जाऊ नये.

महत्त्वाचे म्हणजे हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले तरच त्याचा फायदा त्यांना होतो. वेळ निघून गेल्यावर मिळणारा पीककर्जाचा पैसा शेतकऱ्यांकडून शेती व्यतिरिक्त कामांवर खर्च होतो. दरवर्षी उद्दिष्टांच्या जेमतेम ५० टक्क्यांपर्यंत पीक कर्जवाटप होते. यावर्षी पीक कर्जवाटपाची १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली पाहिजेत ही काळजी सहकारी तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी घ्यायला हवी.

पीककर्जाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात सर्वत्र बॅंकेत पुरेसे मनुष्यबळ (अधिकारी, कर्मचारी) आवश्यक आहे. पीक कर्जवाटप काळात बॅंक अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बदल्या करू नयेत. पुरेशा मनुष्यबळासह पीककर्जाच्या जलद सेवेसाठी ग्रामीण भागातील बॅंकामध्ये वीज, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आदी सेवांचा पुरवठाही अखंडित असायला हवा. शेती कर्ज माफ केली, की वसुलीची संस्कृती बिघडते, अशी चर्चा करणारे अर्थतज्ज्ञ मोठ्या उद्योगांना ‘राइट ऑफ’च्या नावाखाली कर्जमाफी देण्यात येते त्यावर मात्र चुप्पी साधून असतात.

शेतकऱ्यांच्या सुद्धा नियमित कर्जमाफीचे समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु शेती किफायती ठरून चार पैसे शेतकऱ्यांच्या हाती उरले तर ते नियमित कर्ज परतफेड करतील. आणि शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी देण्याची वेळ सरकारवर येणार नाही. त्यासाठी शेती किफायती ठरेल, अशा ध्येयधोरणांचा अवलंब केंद्र-राज्य सरकारकडून झाला पाहिजेत.