Farmer Issues : शेतकऱ्यांना सन्मान नव्हे, तर कर्ज वसुलीच्या नोटिसा

Gondiya News : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी यापूर्वी योजना राबविण्यात आली. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन देखील जाहीर करण्यात आले. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. उलट कर्जवसुलीच्या नोटिसा आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्ष लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागले. अनेक अर्ज प्रक्रियेतच अडकून राहिले.शेतकऱ्यांना नियमित कर्जफेडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा फुले कर्जमुक्ती प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली.

मात्र ही योजनादेखील अपूर्ण राहिली. पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही, तर बऱ्याच जणांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. या दोन्ही योजनांमुळे शेतकऱ्यांची आशा उंचावली होती. मात्र योजनांची अंमलबजावणी अपूर्ण आणि अपयशी ठरल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, की निवडणुकीच्या तोंडावर मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. मागील काही वर्षांत राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत कर्जमाफीच्या योजना जाहीर केल्या.

छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमुक्ती योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती प्रोत्साहन योजना या दोन योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे होता. परंतु तसे होताना दिसत नाही.सरकारच्या घोषणेनंतरही बँकांनी कर्जवसुलीसाठी पाठवलेल्या नोटिसांनी शेतकऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे नसल्यामुळे शेती गहाण ठेवली असून, काहींनी जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोपही भांडारकर यांनी केला.

शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार?

सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या योजना आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. बँकांनी शेतकऱ्यांवर वसुलीसाठी दबाव टाकण्याऐवजी सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.