PM Kisan Samman Nidhi Scheme : शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या, त्यांच्या रास्त मागण्या याकडे सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, यातून शेतकऱ्यांचा रोष ओढवत असेल तर त्यांना काहीतरी खिरापत वाटायची, हा मागील नऊ वर्षांपासूनचा मोदी सरकारचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजना हा याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणता येईल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक आचार संहितेपूर्वी ही योजना केंद्र सरकारला आणायची होती. त्यामुळे अत्यंत घाईगडबडीने पूर्वतयारी न करता एक डिसेंबर २०१८ पासून देशभर ही योजना लागू केली. देशभरातील शेतकऱ्यांना (योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार) वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यांत थेट वाटप करायचे, एवढी सोपी ही योजना आहे. परंतु या योजनेतही जटिल अटी-शर्ती घातल्या गेल्यामुळे पात्र शेतकरी ठरविणे आणि त्यात राज्य शासन-प्रशासनाने अंमलबजावणीत घातलेल्या घोळामुळे अजूनही बरेच शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांची एकूण संख्या एक कोटी १७ लाख आहे. त्यांपैकी पीएम किसान सन्मान निधीसाठी पात्र शेतकरी ९७ लाख असून, ८५ लाख शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळतोय. अर्थात, योजनेचा साडेचार वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी राज्यात १२ लाख पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. शेतीसह प्रशासनात आघाडीवर तसेच या योजनेत उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल गौरविलेल्या राज्यात या योजनेची ही अवस्था आहे. अशावेळी देशभरातील इतर राज्यांत योजना कशी राबविली जात असेल, याबाबत न बोललेलेच बरे!
पीएम किसान सन्मान निधी योजना अंमलबजावणीचे सुरुवातीपासूनचेच किस्से फारच मजेदार आहेत. राज्यात योजनेचा पहिला हप्ता बॅंक खात्यात जमा झाल्याचे संदेश शेतकऱ्यांना आलेत, पण पैसे आले नाहीत. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसेही आलेत, परंतु ते लगेच काढूनही घेतले गेले. अनेक पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित असताना अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेत, काहींच्या अजूनही होतात. प्रशासनाच्या गलथान कारभाराने अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले पैसे वसूल करण्याची मोहीम राज्यात राबविली गेली.

अशा शेतकऱ्यांना महसूल विभागाने सात दिवसांत पैसे परत करा, अशा नोटीस पाठविल्या. त्याही पुढील बाब म्हणजे ही रक्कम न भरल्यास जमिनीवर बोजा लावण्याचे संबंधित नोटिशीमध्ये नमूद केले गेले. योजना अंमलबजावणीत महसूल आणि कृषी विभागाने घातलेला गोंधळ, त्यानंतर त्यांच्यात उत्पन्न झालेला निरर्थक वाद अजूनही चालू आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेत चालू असलेल्या गोंधळावर नुकतेच बोट ठेवले आहे. योजनेच्या अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणीबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त करून पात्र, परंतु वंचित शेतकऱ्यांना योजना लाभाच्या कक्षेत आणण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता तरी महसूल आणि कृषी विभागाने योजनेचे काम परस्पर समन्वयातून करून पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करायला हव्यात. सर्व पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करून त्यांचे बॅंक खाते आधारशी लिंक करावे. केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारनेही वार्षिक सहा हजार रुपये मदतीची नमो किसान सन्मान योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेसाठी देखील सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या अद्ययावत नोंदीची महसूल, कृषी विभागाला मदतच होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून वार्षिक १२ हजार रुपयांच्या
मदतीचा आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळणार असल्याने या योजनेच्या लाभापासून राज्यात एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. या योजनेचा गाजावाजा खूपच केला जात असला, तरी शेवटी हा पैसा सर्वसामान्य जनतेचाच आहे, हेही केंद्र-राज्य सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.