Hamibhav Act : दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. किमान आधारभूत किमतीचा (हमीभाव) कायदा करावा या प्रमुख मागणीसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, शेतकरी व शेतमजुरांना निवृत्तिवेतन द्यावे, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे या मागण्यांसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्र सरकार आंदोलकांना रोखण्यासाठी बळाचा अतिरेकी वापर करत असून, शेतकरी प्रतिकार करत आहेत. दोन्ही बाजू संघर्षाच्या पवित्र्यात असताना केंद्र सरकारचे तीन मंत्री आंदोलनकर्त्या संघटनांशी चर्चा करत आहेत.

रविवारी (ता. १८)  चर्चेच्या चौथ्या फेरीअखेरीस केंद्र सरकारने हमीभाव कायद्याच्या मागणीबद्दल ब्र न काढता त्याऐवजी कापूस, मका, तूर, उडीद आणि मसूर या पाच पिकांची पुढील पाच वर्षे हमीभावाने खरेदीचा प्रस्ताव दिला. शेतकरी संघटनांनी त्यावर विचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागून घेतला. परंतु सोमवारीच संघटनांनी हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे सांगत फेटाळून लावला आणि बुधवारपासून ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचे जाहीर केले. केवळ पाच नव्हे, तर २३ पिकांच्या आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, यावर संघटना ठाम आहेत.  

सरकारने हा प्रस्ताव देऊन हुशारीने डाव टाकला होता. ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ धाटणीचा हा प्रकार होता. कारण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी कापूस वगळता इतर पिकांसाठी ही घोषणा केलेलीच होती. देशात कडधान्यांचा तुटवडा असल्यामुळे घायकुतीला आलेल्या सरकारने शेतकरी जेवढी तूर पिकवतील तेवढी खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले. तूर खरेदी नोंदणी पोर्टलच्या उद्‍घाटनप्रसंगी शाह यांनी तुरीप्रमाणेच इतर कडधान्ये आणि मक्यासाठीही ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यात आता फक्त कापसाचा नव्याने समावेश करून नवीन प्रस्ताव म्हणून तो आंदोलकांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आला आहे. आंदोलकांमध्ये प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा भरणा आहे.

या शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न या नवीन प्रस्तावामुळे सुटेल, असा दावा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. थोडक्यात, एकूण २३ पिकांना किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात; त्यापैकी गहू, तांदळाचीच मोठी खरेदी केली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर पाच पिकांच्या खरेदीची अनौपचारिक हमी-कायदेशीर नव्हे- द्यायची तयारी सरकारने दाखवली.
सरकार आपला शब्द पाळेल का, ही यातली ग्यानबाची मेख. पूर्वेतिहास निराशाजनक आहे. जुमलेबाजी हा या सरकारचा हुकमी एक्का म्हणावा लागेल. तसेच यातली दुसरी मोठी पाचर म्हणजे सरकार उत्पादनखर्च कोणता ग्राह्य धरणार?

एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदींवर करत असलेला खर्च आणि शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरून काढलेला उत्पादनखर्च म्हणजे A2 + FL. तर C2मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजतात. स्वामिनाथन आयोगाला सर्वसमावेशक अशा C2 उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देणे अपेक्षित होते. परंतु मोदी सरकारने मात्र एकदाही ते केलेले नाही.  C2 नव्हे, तर (A2 + FL) हाच उत्पादनखर्च गृहीत धरून हमीभाव दिले जात आहेत. त्यामुळे या पाच पिकांच्या बाबतीतही हाच कित्ता गिरवला जाईल. तूर्तास तरी शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्तावच संपूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर अडून राहिल्या तर आंदोलनाची कोंडी कशी फुटणार, हा प्रश्‍नच आहे.